सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की कावेरी योजना पर राज्यों से मांगे जवाब

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के कावेरी जल न्यायाधिकरण फैसले के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार की तैयार की गई योजना पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी से सोमवार को प्रतिक्रिया मांगी।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2018 में इस फैसले में मामूली संशोधन कर इस पर अपनी मुहर लगा दी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा,जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की एक पीठ ने लाभार्थी राज्यों से जवाब मांगा, क्योंकि अटॉनी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा था कि ऐसे दो क्षेत्र हैं, जहां केंद्र सरकार अदालत का हस्तक्षेप चाहती है।

वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि चारों राज्यों के बीच कुछ विवाद हैं और योजना के तहत कोई एक प्राधिकरण होगा और इसका नाम -बोर्ड, प्राधिकरण या कोई दूसरा नाम- तय नहीं हो पाया है।

सुनवाई के प्रारंभ में ही अदालत ने जल संसाधन सचिव यू.पी. सिंह की उपस्थिति दर्ज की। पिछली सुनवाई के दौरान उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।

अदालत मामले की अगली सुनवाई बुधवार को करेगी। इस सुनवाई के दौरान राज्यों के जवाब के साथ योजना की समीक्षा की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद, केंद्र ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद तक अपना जवाब देने में देरी की।

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