सीबीआई ने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को किया समन, 9 फरवरी को होगी पूछताछ

नई दिल्ली:

सीबीआई ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को समन किया है. केंद्र जांच ब्यूरो ने 9 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे पहले रविवार को कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के सरकारी आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था. चिट फंड मामले में सीबीआई की टीम पूछताछ करने के लिए राजीव कुमार के घर पहुंची थी. उस दौरान कोलकाता पुलिस ने टीम को हिरासत में ले लिया था और जबरन थाने में ले गई थी. कोलकाता के पुलिसकर्मियों ने संघीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को कई गाड़ियों में भरकर एक पुलिस थाने भी ले गए थे. इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिये केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार पर निशाना साधा. ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से निर्देश का आरोप लगाया. देश के संघीय ढांचे को बचने के लिए ममता बनर्जी मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठीं, जहां पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार भी मौजूद थे. ममता के धरने को विपक्ष का समर्थन मिला था.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद 5 फरवरी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना धरना खत्म कर दिया था. शीर्ष न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया कि राजीव कुमार से जांच एजेंसी पूछताछ कर सकती है, लेकिन उन्हें न तो गिरफ्तार कर सकती है, और न उन पर कोई जोर-जबरदस्ती कर सकती है. अपने धरना को 'लोग, देश और लोकतंत्र' की जीत बताते हुए ममता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के आग्रह पर धरना खत्म किया. 

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रविवार को विवाद पर सीबीआईके अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव का बयान सामने आया था. राव ने कहा था कि उनके खिलाफ सबूत है. पुलिस कमिश्नर ने सबूत को नष्ट करने और न्याय में बाधा डाली है.' उन्होंने आगे कहा था कि 'सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों के मुताबिक चिट फंड स्कैम की जांच कर रहे हैं. वर्तमान में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार की अध्यक्षता में SC के निर्देश से पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक SIT का गठन किया गया था.'

साल 2013 में घोटाले के उजागर होने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजीव कुमार की अगुवाई में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. राजीव कुमार मौजूदा समय में कोलकाता पुलिस आयुक्त हैं और हालिया केंद्र व राज्य सरकार के बीच विवाद के घेरे में हैं.