अब डिजिटल लेन-देन कीजिए, सरकार से कैश बैक लीजिए

नई दिल्ली:

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिेए ऑनलाइन वॉलेट एप पेटीएम और मोबिक्विक की तरह अब सरकार ने भी ग्राहकों को कैश बैक देने का फैसला किया है।

सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रही है जिसके जरिए डिजिटल लेन-देन करने वाले कारोबारियों और ग्राहकों को कैश बैक के जरिए सीधे फायदा दिया जा सके।

इस प्रस्ताव पर राजस्व विभाग काम कर रहा है जिसके तहत डिजिटल तरीके से पैसों के लेन-देन पर ग्राहकों को एमआरपी (अधिकतम विक्रय मूल्य) पर छूट मिलेगा जो अधिकतम 100 रुपये का हो सकता है।

वहीं कारोबारियों को सलाना डिजिटल तरीके से पैसों के कुल लेन-देन पर कैश बैक दिया जाएगा। कैश बैक के इस प्रस्ताव को वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 4 मई को होने वाले जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) परिषद की बैठक में पेश किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मसले को लेकर हुए बैठक के बाद इस प्रस्ताव पर काम शुरू किया गया है।

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कारोबारियों और आम लोगों के बीच डिजिटल लेन-देन को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी के पास कैश बैक समेत तीन प्रस्ताव रखे गए थे जिसमें कारोबारियों को सालाना डिजिटल तरीके से होने वाले लेन-देन पर लाभ देना भी शामिल था।

वहीं तीसरे प्रस्ताव के रूप में ज्यादा डिजिटल लेन-देन करने वाले कारोबारियों को टैक्स में छूट देने की भी चर्चा हुई।

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