कैबिनेट समिति की बैठक में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम को बंद करने का लिया गया फ़ैसला

नई दिल्ली:

कैबिनेट समिति की बुधवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम को बंद करने का फ़ैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बारे में विशेष जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आज (बुधवार) से राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम को बंद करने का फ़ैसला किया है. हम कर्मचारियों के हितों का ध्यान देंगे, हम यह सारे प्रयास इन कंपनियों को जिंदा रखने के लिए कर रहे हैं.

इसके अलावा कैबिनेट समिती ने नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी को नेशनल काउंसिल फ़ॉर वोकेशनल एज़ुकेशन और ट्रेनिंग में समाहित करने का महत्वपूर्ण फ़ैसला भी लिया है. 

इसके अलावा कैबिनेट समिति ने त्योहारी सीजन से पहले रेल कर्मियों को 78 दिनों का वेतन बोनस के रूप में देने का महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है. पिछले वर्ष भी कर्मचारियों को इतना ही बोनस दिया गया था. रेल कर्मचारियों के संगठनों से बातचीत के बाद रेलवे बोर्ड ने 2017-18 के लिए अपने कर्मचारियों को उत्पादकता-लिंक बोनस के रूप में 78 दिनों के वेतन के बराबर का बोनस का प्रस्ताव किया था. यह बोनस नॉन गजेटेड कर्मचारियों को ही मिलता है. इस बार बोनस की गणना के लिए वेतन सीमा 7,000 रुपए की गई है, जिससे रेलकर्मियों को करीब 17,951 रुपए बोनस राशि के मिलेंगे. 

वहीं केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर, #MeToo और गुजरात में यूपी बिहार के लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे हमले को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया.