बजट 2017: जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की उम्मीद

नई दिल्ली:

सरकार आम बजट में सोने के आयात कर में कटौती कर सकती है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी इन्सेंटिव्स की घोषणा कर सकती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को कई सुझाव दिए है।

सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से सोना आयात कर में कटौती, गोल्ड पॉलिसी और ज्वेलरी क्षेत्र को सहारा देने के लिए कई सुझाव दिए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ने सरकार से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 12% से घटाकर 10% करने की मांग की है।

साथ ही यह क्षेत्र आईटी पार्क की तर्ज पर रत्न एंव आभूषण के लिए भी पार्क बनाए जाने की मांग कर रहा है ताकि इन पार्कों को वित्तीय और गैर वित्तीय मदद के अलावा सस्ती लेबर पॉलिसी, प्रोजेक्ट्स के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस जैसी मदद मिल सके। 

और पढ़ें- बजट 2017: क्या हैं उद्योग जगत की उम्मीदें!

देश की जीडीपी में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर करीब 6-7% हिस्सेदारी निभाता है। साथ ही फॉरेन एक्सचेंज कमाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर देश में 30 लाख लोगों को रोज़गार मुहैया कराता है।

ऐसे में ग्रे मार्केट पर अंकुश लाने और संगठित कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानि जीजेईपीसी को उम्मीद है कि सरकार इस बार बजट में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में करीब 5% तक की कटौती कर सकती है।

इसके अलावा नोटबंदी का भी इस सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है, तो ऐसे में सेक्टर को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए अच्छी ख़बर ला सकती है।

और पढ़ें- नोटबंदी के बाद आय कर छूट की सीमा बढ़ा सकती है सरकार: SBI रिसर्च रिपोर्ट