बजट 2017: सरकार कोस्टल इक्नॉमिक ज़ोन का कर सकती है ऐलान

नई दिल्ली:

'मेक इन इंडिया कार्यक्रम' को दुरुस्त तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगी सरकार आम बजट 2017 में कोस्टल इक्नॉमिक ज़ोन का ऐलान कर सकती है। इसके तहत समुद्री तट के पास इंडस्ट्री लगाने के लिए 10 साल तक की टैक्स छूट देने का ऐलान किया जाने की संभावना है। 

मेन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार चीन के तर्ज पर समुद्र के किनारे बड़े पोर्ट के नजदीक कोस्टल इक्नॉमिक ज़ोन का निर्माण करेगी।

सूत्रों के मुताबिक कोस्टल इक्नॉमिक ज़ोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तुलना में ज़्यादा बड़े होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश के पोर्ट्स पर ख़ास ध्यान देने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार इसके लिए चीन की भी मदद ले सकती है। 

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कोस्टल इक्नॉमिक ज़ोन पहले चरण में गुजरात और तमिलनाडु दो राज्यों में बनाए जा सकते हैं। यह कोस्टल इक्नॉमिक ज़ोन 450 किमी के दायरे में बनाने की योजना है। 

एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाने के लिए कोस्टल इक्नॉमिक ज़ोन में 10 साल तक कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इसके तहत टैक्स छूट पाने के लिए तय संख्या में रोजगार देना भी जरूरी होगा।

स्पेशल इक्नॉमिक ज़ोन में टैक्स छूट के अलावा बुनियादी सुविधाएं सरकार मुहैया कराएगी। वहीं, जमीन अधीग्रहण और श्रम कानून के नियमों में भी ढील दी जाएगी।

स्पेशल इक्नॉमिक ज़ोन को लेकर नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें पहले ही हो चुकी है और 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसका ऐलान संभव है।

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