भारत बंद के बाद दलितों पर बढ़े अत्याचार, झूठे मुकदमे कर फंसा रही पुलिस: उदित राज

New Delhi:

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक और दलित सांसद उदित राज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं।

बीजेपी सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि दलितों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर के एक कार्यकर्ता को टॉर्जर किए जाने का हवाला दिया है।

बता दें 2 अप्रैल को एससीएसटी कानून में सुप्रीम कोर्ट के किए बदलाव के विरोध में पूरे देश में दलित संगठनों ने आंदोलन किया था और भारत बंद का आह्वान किया था।

बीजेपी सांसद ने ट्वीट में कहा, '2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद दलितों को टॉर्चर किया जा रहा है। बाड़मेर, जालोर, जयपुर, ग्वालियर, मेरठ, बुलंदशहर, करोली और अन्य जगहों के लोगों पर न केवल सवर्ण बल्कि पुलिस भी बिना वजह मारपीट हो रही है।'

Dalits r tortured at large scale after 2ndApril country wide agitation . Peoplefrom badmer,jalore,jaipur,gwalior,meerut , bulandshahr,karoli &other parts calling that not only anti reservatists but police also beating &slapping false cases.

— Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) April 7, 2018

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Reports are pouring in that those Dalits who participated in agitation on 2 April are being tortured and it must be stopped

— Dr. Udit Raj, MP (@Dr_Uditraj) April 7, 2018

उन्होंने यह भी कहा, 'इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं कि जिन दलितों ने 2 अप्रैल को हुए भारत बंद में भाग लिया था उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और इसे बंद होना चाहिए।'

इस दौरान उदित राज ने केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने दलित आंदोलन में भाग लिया है पुलिस उन पर झूठे आरोप लगा रही है और उनके साथ मारपीट कर रही है।

उन्होंने सरकार से इस मामले में गंभीर जांच की मांग करते हुए कहा, 'मैं उन दलित नेताओं में से नहीं हूं जो कि शांति से बैठे रहें। मैंने पार्टी को ढाई साल पहले ही बता दिया था कि दलितों में सरकार के प्रति गुस्सा भर रहा है।'

बता दें कि इससे पहले बीजेपी के 4 दलित सांसद सरकार के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। जिसमें यशवंत सिंह, सावित्रीबाई फुले और छोटेलाल और अशोक दोहरे शामिल हैं। इन्होंने सरकार पर दलितों के अधिकारों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

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