BJP ने 2019 लोकसभा चुनाव में 2014 से भी ज्यादा सीट लाने का किया दावा

नई दिल्ली:

बीजेपी ने कहा कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी को साथ लेते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी अब से अधिक बहुमत से सरकार बनायेगी। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी दावा किया कि इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत दर्ज करेगी।

मंगलवार को सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मीडिया को बताया, '2019 में लोकसभा चुनाव माननीय पीएम नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और बीजेपी को 2014 से ज्यादा बहुमत प्राप्त होगा।'

पीटीआई के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों की बैठक में पार्टी ने अपनी तैयारियों एवं संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा की।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बैठक में 2019 में आसन्न लोकसभा चुनाव और राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा की।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परिषद ने बैठक के दौरान यह संकल्प लिया कि 2019 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अभी से अधिक बहुमत के साथ विजयी होंगे।

रमन सिंह ने कहा कि बैठक के दौरान पूरे देश में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से मिले सम्मान के लिए जनता को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछली बैठक से अब तक हमने नए साथी जोड़े और इस दौरान त्रिपुरा एवं नगालैंड में सरकार बनाई। कर्नाटक में हम सबसे बड़ी पार्टी बने, सरकार बनाने के आंकड़े से कुछ सीटें ही कम रहे जबकि हमारा वोट शेयर बढ़ा।

तीन राज्यों में इस वर्ष के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्यप्रदेश की अलग अलग परिस्थितियां है, इसके लिये अलग अलग समीकरण और अलग अलग रणनीति होगीं इस बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुझाव भी मिले।

इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अरूण जेटली, नितिन गडकरी आदि ने भी हिस्सा लिया।

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प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की कल्याण योजनाओं एवं उसके क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इसमें राज्यों ने जो काम किये हैं, उनका लेखाजोखा लिया गया। इसके अलावा किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के सरकार के फैसले, राष्ट्रीय नागरिक पंजी, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में उठाये गए कदम, ओबीसी राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के कदम आदि के बारे में भी चर्चा की गई।