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आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे की मांग को लेकर राज्यव्यापी बंद, टीडीपी ने किया किनारा

आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे की मांग को लेकर सोमवार को आंध्र प्रदेश प्रत्येक होड़ा साधना समिति ने एक दिन का राज्यव्यापी बंद बुलाया है।

Updated on: 16 Apr 2018, 08:01 AM

highlights

  • विजयवाड़ा, अनंतपुर, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम में सुबह से प्रदर्शन शुरू
  • आंध्र प्रदेश प्रत्येक होड़ा साधना समिति ने एक दिन का राज्यव्यापी बंद बुलाया है
  • राज्य में टीडीपी ने किया विरोध और प्रदर्शन में नहीं ले रही है हिस्सा

हैदराबाद:

आंध्र प्रदेश के विशेष दर्जे की मांग को लेकर सोमवार को आंध्र प्रदेश प्रत्येक होड़ा साधना समिति ने एक दिन का राज्यव्यापी बंद बुलाया है।

सोमवार सुबह से ही राज्य के अलग-अलग हिेस्सों में बंद को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। विपक्षी पार्टियां युवाजन श्रमिक राइथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआर कांग्रेस), जनसेना, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी सोमवार के बंद को पूरा समर्थन दे रही हैं।

राज्य के विजयवाड़ा, अनंतपुर, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापट्टनम जैसी जगहों पर सुबह से ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

विशाखापट्टनम में कोलकाता और चेन्नई को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर लेफ्ट पार्टियां प्रदर्शन कर रही है।

बंद के कारण कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम के बस भी सोमवार को आंध्र प्रदेश की सीमा तक ही चलेगी।

हालांकि राज्य में सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी), जो कि विशेष दर्जे की मांग को लेकर काफी दिनों से दिल्ली में प्रदर्शन कर रही थी, उसने इसका विरोध किया है और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है।

बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी विशेष राज्य की दर्जे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ 20 अप्रैल को उपवास रखन का ऐलान किया है।

गौरतलब है कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल रही टीडीपी ने राज्य के विशेष दर्जे और आंध्र प्रदेश को वादे के अनुरूप फंड नहीं मिलने के कारण केंद्र सरकार से पिछले महीने ही नाता तोड़ लिया था।

केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल टीडीपी के दो मंत्री पी अशोक गजपति राजू (नागरिक उड्डयन मंत्री) और वाई.एस.चौधरी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री) ने भी अपना इस्तीफा दिया था।

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विशेष सत्र की मांग टीडीपी और अन्य पार्टियों के द्वारा उठती रही और पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार पर आंध्र के विशेष पैकेज को लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया था।

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