सूखा राहत के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से किया समझौता

नई दिल्ली:

सबसे अधिक सूखा झेल रहे राज्य के पांच जिलों में राहत के लिये आंध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र और केंद्र के साथ समझौता किया है।

समझौते के तहत 1000 करोड़ रुपये की योजना से अनंतपुर, कडप्पा, चित्तूर, कुरनूल और प्रकाशम जिले के 1.65 लाख घरों की आय बढ़ने की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास फंड (आईएफएडी), केंद्र और राज्य सरकार के बीच सूखा राहत के लिये समझौता किया गया है।

आईएफएडी आंध्र प्रदेश को अगले पांच साल में योजना का 50 फीसदी रकम उपलब्ध कराएगा जो करीब 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। बाकी का रकम राज्य सरकार नाबार्ड और मनरेगा के माध्यम से जुटाएगी।

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एक अधिकारी ने बताया, 'आज से ही फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक बड़ी योजना है जिसके तहत माइक्रो इरिगेशन और दूसरी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा।

साथ ही इसमें कृषि क्षेत्र के विकास पर फोकस नहीं होगा बल्कि साथ ही पशुपालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि किसानों को उनके उत्पाद का सही दाम मिले और बाजार भी।'

आईएफएडी इस परियोजना की मॉनिटरिंग करेगा और राज्य सरकार की एक समिति भी इसकी निगरानी करेगा।

आईएफएडी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो गरीबी उन्मूलन और सूखा राहत आदि के लिये काम करती है।

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