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ईवीएम पर चुनाव आयोग की खुली चुनौती से पहले AAP के 'हैकिंग' डेमो पर सवाल

आम आदमी पार्टी की तरफ से ईवीएम हैकिंग का दावा किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन हैंकिग का डेमो देकर आम आदमी पार्टी (आप) ही सवालों के घेरे में आ गई है।

Updated on: 09 May 2017, 09:46 PM

highlights

  • दिल्ली विधानसभा में ईवीएम की हैकिंग का डेमो देकर सवालों के घेरे में आई आम आदमी पार्टी
  • पार्टी ने वैसे समय में हैकिंग का डेमो दिया है, जब चुनाव आयोग ने 12 मई को सभी दलों को हैकेथॉन का न्यौता दे रखा है

New Delhi:

आम आदमी पार्टी की तरफ से ईवीएम हैकिंग का दावा किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन हैंकिग का डेमो देकर आम आदमी पार्टी (आप) ही सवालों के घेरे में आ गई है।

मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम की तरह एक मशीन से डेमो देकर बताया कि, कैसे उससे छेड़छाड़ किया जा सकता है। हालांकि आयोग पहले इन दावों को सिरे से खारिज कर चुका है।

आप ने विधानसभा में वैसे समय में ईवीएम से मिलते-जुलते मशीन से हैकिंग के दावों को पुख्ता करने की कोशिश की है, जब उसने आप समेत देश के सभी दलों को ईवीएम को हैक करने की खुली चुनौती दे रखी है।

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विपक्षी दल के लगातार आरोप-प्रत्यारोप के बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में सवर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है।

आयोग ने ईवीएम को लेकर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है, जिसमें सभी दलों को ईवीएम हैकिंग करने का मौका मिलेगा। इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

हालांकि आप ने विधानसभा में जिस मशीन से डेमो दिया है, वह ईवीएम न होकर, उसका प्रोटोटाइप है। ऐसे में प्रोटोटाइप को हैक किए जाने का दावा, ईवीएम को हैक किए जाने के दावे की पुष्टि नहीं कर सकता है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत के बाद विपक्षी दल ईवीएम में हैकिंग की शिकायत करते रहे हैं, जिसे आयोग लगातार खारिज करता रहा है। 

वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और उत्तराखंड में अदालतें ईवीएम को जब्त किए जाने का आदेश दे चुकी है, जिसके बाद विपक्षी दल अपनी आशंकाओं को मान्यता दे रहे हैं। हाल ही में बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एक पोलिंग बूथ में इस्तेमाल हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को फरेंसिक जांच के आदेश दिया है।

इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य के 6 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम 48 घंटे के भीतर सील करने का आदेश दे चुका है। कोर्ट ने मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार देहात और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से 6 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

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