यूजीसी ने यूनिवर्सिटीस से मांगा डिजिटल लेनदेन का डाटा

नई दिल्ली:

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) ने सभी यूनिवर्सिटी और शैक्षणिक संस्थानों को पिछले एक साल में अपने डिजिटल वित्तीय लेनदेन के आंकड़े मुहैया कराने के लिए कहा है।

जून में यूजीसी ने पूरे देश के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि आगामी शैक्षणिक सत्र से छात्रों को कैश में कोई फीस ना ली जाए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यूनिवर्सिटी को छात्रों द्वारा फीस भुगतान, सेवाओं के लिए विक्रेता भुगतान और शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान के माध्यम से साल में तैयार किए गए डिजिटल लेनदेन की संख्या के बारे में डेटा सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है।'

उपकुलपति के साथ बातचीत में, यूजीसी के अतिरिक्त सचिव पी के ठाकुर ने कहा, 'इस मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च स्तर पर नजर रखी जा रही है और आपसे अनुरोध है कि इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर शामिल हो।'

आयोग ने जून में सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि छात्रों की फीस, एग्जाम फीस, विक्रेता भुगतान और वेतन / मजदूरी भुगतान सहित संस्थानों के कामकाज से संबंधित सभी भुगतान केवल ऑनलाइन या डिजिटल मोड के जरिए किए जाएंगे।

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