IITs को डिग्री देने का अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार देश के 15 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को डिग्री देने का अधिकार देने के लिए अध्यादेश लगाने का विचार कर रही है। इन संस्थानों की स्थापना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत हुई।

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस अध्यादेश आईआईटी बिल के लोकसभा में पेश होने के कुछ महीने बाद ही लाया जा रहा है, क्योंकि इसके पांच आईआईटी के छात्रों के पहले बैच का कोर्स पूरा होने वाला है।

जानकारी के मुताबिक इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले ही कानून मंत्रालय को अध्यादेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये अध्यादेश कैबिनेट के पास जाएगा। उसके बाद आखिरी मंजूरी के ऱाष्ट्रपति के पास जाएगा।

इसे भी पढ़ें: IIT दिल्ली का छात्र अमेरिका में बना रहा है हाइब्रिड प्लेन, भारत को बेचने की है तैयारी

इस अध्यादेश के प्रभाव में आते ही वड़ोदरा, कोटा, चिट्टूर, गुवाहटी और तिरूचिरापल्ली के हजारों छात्रों को इसी साल डिग्री दी जा सकेगी। डिग्री मिलने के बाद संस्थान अपने यहां कराए जा रहे कोर्सों के नाम जैसे बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (बीटेक) या मास्टर ऑफ टेक्नॉलजी (एमटेक) या पीएचडी डिग्री रख सकेंगे।

इसे भी पढ़ें: आईआईटी में अब लड़कियों का कोटा 20% बढ़ेगा

गौरतलब है कि पिछले साल इससे संबंधित विधेयक को पीएमओ और एचआरडी मिनिस्ट्री के बीच कुछ मतभेद के कारण रोक लिया गया था।

आईपीएल की सभी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें