यवतमाल में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, आतंक के सरपरस्तों को सजा जरूर मिलेगी, शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा
महाराष्ट्र के यवतमाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा- मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.
नई दिल्ली:
महाराष्ट्र के यवतमाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा- मैं आज फिर दोहरा रहा हूं कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छुपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी. प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जानता हूं कि हम सभी किस गहरी वेदना से गुजर रहे हैं. पुलवामा में जो हुआ, उसको लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ रहा हूं. जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं अनुभव कर सकता हूं.
पुलवामा आतंकी हमले में जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा में अनुभव कर रहा हूं।
— BJP (@BJP4India) February 16, 2019
मैंने कल भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जायेगा।
इस हमले के जिम्मेदार आतंकी जितना भी छुपने की कोशिश कर लें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी: पीएम श्री नरेन्द्र मोदी pic.twitter.com/bAw0UV9eav
पीएम मोदी बोले- इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा. आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सज़ा जरूर दी जाएगी. सैनिकों में और विशेषकर CRPF में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है. इसलिए सुरक्षाबलों को खूली छूट दी गई है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- आज यवतमाल के विकास से जुड़ी सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है. इनमें गरीबों से जुड़ी, सड़कों से जुड़ी, रेलवे से जुड़ी, रोजगार से जुड़ी अनेक परियोजनाएं हैं. केंद्र सरकार ने 2022 तक हर बेघर को पक्का घर देने का लक्ष्य रखा है और हमारी सरकार तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है. जिन परिवारों को अभी तक घर नहीं मिला है, उन्हें मेरा वचन है कि 2022 तक हर परिवार का अपना घर होगा.
पीएम नरेंद्र मोदी बोले- इस बजट में हमारी सरकार ने घुमंतू समुदाय के लिए बड़ा फैसला किया है. इतिहास में पहली बार इस समुदाय का ख्याल किसी सरकार ने किया है. इस समुदाय के लिए सरकार ने विकास कल्याण बोर्ड बनाने का फैसला किया है. सामाजिक सुरक्षा के प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए इस बार के बजट में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि की है. यह फैसला आदिवासी समाज के लिए भाजपा सरकार की निष्ठा का सबूत है. जनधन और वनधन योजना की सहायता से जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए काम किया जा रहा है.
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