पश्चिम बंगाल : सातवें चरण के मतदान को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल में पिछले छह चरणों के मतदान के दौरान हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है. पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें चरण के मतदान में राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की तैनाती पर सवाल उठाया है. उनका कहना है कि क्यूआरटी का प्रभारी एक स्थानीय अधिकारी न होने के फैसले की फिर से जांच होनी चाहिए. 

बता दें कि छठे चरण के मतदान के दौरान घटाल में बीजेपी की उम्मीदवार भारती घोष के साथ टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं ने धक्का-मुक्की की थी. वहीं, झारग्राम में भी चुनावी हिंसा हुई थी, जहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी. बीजेपी का आरोप है कि ये हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने करवाई है, जबकि तृणमूल इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है.

West Bengal Government writes to Election Commission over deployement of Central Armed Police Forces (CAPF) in the state for 7th phase of #LokSabhaElections2019; requests, "decision for not having a local officer in charge of Quick Response Teams (QRTs) be re-examined" pic.twitter.com/EDrazGkyYX

— ANI (@ANI) May 14, 2019

गौरतलब है कि पिछले छह चरणों के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के कई पोलिंग बूथों पर हिंसा हुई थी. सातवें चरण में ऐसी कोई हिंसा न हो इसे लेकर वहां की सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है. उनका कहना है कि यहां सुरक्षा बलों की तैनाती के दौरान लोकल अधिकारी को प्रभारी बनाना चाहिए.