General election 2019: भारी बहुमत के साथ मोदी सरकार ने की वापसी, अब पूरे करने होंगे ये बड़े चुनावी वादे

नई दिल्ली:

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सत्ता में वापसी तय होने के साथ ही अब बीजेपी के टैक्स की दर में कमी और ब्याज मुक्त कृषि कर्ज के चुनावी वादे पर लोगों की नजर होगी. पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है. इसके साथ पार्टी के ऊपर आर्थिक वृद्धि को गति देने और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की चुनौती भी होगी. 8 अप्रैल को जारी बीजेपी के संकल्प पत्र में देश को 2025 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के साथ पार्टी के विकास एजेंडा को रखा गया है.

इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने का है वादा

देश की आर्थिक वृद्धि दर 2018-19 में 7 प्रतिशत रही जो पांच साल का न्यूनतम स्तर है. लेकिन मुद्रास्फीति कमोबेश नियंत्रण में है. टैक्स की कम दर के साथ और ब्याज मुक्त कृषि कर्ज के अलावा पार्टी ने 60,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण, सभी गांवों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने, 100 नए हवाईअड्डों को परिचालन में लाने और 400 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक रूप देने का वादा किया है.

देश को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की होगी कोशिश

पार्टी ने कहा, 'हम बुनियादी ढांचा क्षेत्र में वर्ष 2024 तक 100 लाख करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करेंगे. हम इस बात को मानते हैं कि निवेश आधारित वृद्धि के लिए सस्ती पूंजी की जरूरत है.' बीजेपी ने कहा, 'मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के दायरे में रखकर और बैंक प्रणाली को बेहतर बनाकर हमने पूंजी की लागत में संरचनात्मक कमी की गुंजाइश बनाई है. इससे बुनियादी ढांचा निवेश को गति मिलेगी.' घोषणापत्र में यह भी कहा गया था कि देश दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और जल्दी ही 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल होगी.

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किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज

पार्टी ने कहा था कि चुनाव जीतने पर मोदी की अगुवाई वाली उसकी सरकार किसानों को ब्याज मुक्त 1 लाख रुपये तक का कर्ज देगी. साथ ही कृषि क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी. किसान सम्मान निधि का दायरा भी बढ़ाने का वादा है. घोषणापत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की दिशा में काम करेगी.

सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने का वादा 

बीजेपी ने यह भी कहा कि उसकी आर्थिक नीति टैक्स की दर में कमी, अनुपालन में सुधार और इसके साथ टैक्सबेस बढ़ाने के सिद्धांत से निर्देशित होगी. घोषणापत्र में यह भी कहा गया था कि गरीब और किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा, सरकार देश में पूंजी निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी.