कांग्रेस की बनी सरकार तो देशद्रोह नहीं होगा अपराध, आतंकियों को भी मिलेगी जमानतः अरुण जेटली

नई दिल्‍ली:

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के घोषणापत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कई बातें ऐसी हैं जो खतरनाक हैं. ऐसा लगता है कि घोषणापत्र में काफी बातें ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले दोस्तों ने तैयार किए हैं. उन्‍होंने कहा कि राष्ट्र की एकता के खिलाफ और देश को तोड़ने वाला काम करते हैं.  अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा कर रही है कि वह देशद्रोह के अपराध को खत्म कर देगी. उन्होंने कहा कि इसके अलावा जमानत देना नियम बनाने का वादा किया गया है.

यह भी पढ़ेंः नरेंद्र मोदी 30 हजार करोड़ रुपये अनिल अंबानी को दे सकते हैं तो हम भी गरीबों को 20% रुपये दे सकते हैं: राहुल गांधी

जेटली ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिये कांग्रेस के घोषणा पत्र की कमियों को उजागर किया. जेटली ने कहा कि इससे पहले ऐसा अपराध किसी पार्टी ने नही किया जो कांग्रेस ने मेनिफेस्टो के जरिए किया है. कांग्रेस जो कश्मीर पर करने की बात कर रही है उसे देश स्वीकार नहीं करेगा. माओवादी से दोस्ती की अब कांग्रेस ने मेनिफेस्टो बनाने में उनसे सहयोग लिया है. आर्म्ड फ़ोर्स के विशेष प्रावधान पर जो मेनिफेस्टो में कहा गया है वह कांग्रेस की सरकारें ही पहले विरोध करती थीं अब मेनिफेस्टो में कहा गया है कि उसे हटा दिया जाएगा जो खतरनाक है. अतंकवादियों को बढ़ावा देने के लिए मुकदमें चलाने की बात कह रहे हैं.

यह भी पढ़ेंः जानें क्‍या है Manifesto, कब, कहां और कैसे जारी हुआ पहली बार घोषणापत्र

देशद्रोह करना अब अपराध नहीं

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र के 30वें बिंदु में कानून नियमों से जुड़े वादों में देशद्रोह से जुड़ी धारा का भी जिक्र किया. घोषणा-पत्र कहता है, ‘‘भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (जो कि देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) जिसका दुरुपयोग हुआ और बाद में नए कानून बन जाने से उसकी महत्ता भी समाप्त हो गई है, उसे खत्म किया जाएगा. ’इस पर जेटली ने कहा कि कांग्रेस का आज का नेतृत्व जिहादियों और माओवादियों के चंगुल में है. वो घोषणा पत्र में कह रहे हैं कि आईपीसी से सेक्शन 124-A हटा दिया जाएगा, देशद्रोह करना अब अपराध नहीं है. जो पार्टी ऐसी घोषणा करती है, वो एक भी वोट की हकदार नहीं है.

आतंकवादी भी जमानत ले पाएगा

दूसरा प्रावधान है- सीआरपीसी को बदला जाएगा, कि जमानत अब से नियम बन जाएगा और जमानत न देना उसका अपवाद. यानी आतंकवादी भी जमानत ले पाएगा. फिर जो महिलाओं से अपराध करेगा उसे जमानत मिलेगी. जो बड़े-बड़े घटनाएं करते हैं सीआरपीएफ के स्टेट पुलिस के लोगों को मारते हैं. यह प्रावधान डाला गया है कि जेहादियों और नक्सलियों को जमानत देने के लिए. तीसरा- हम आर्मस फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को एमेंड करेंगे.

कांग्रेस सब्सिडी खत्म करना चाहती है

कांग्रेस ने कहा है कि वो किसानों का एक अलग बजट बनाएगी. किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए कितना बजट दिया जाएगा और उन्हें कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा. इसपर जेटली ने सवाल उठाया कि किसानों के कर्फ़ की सिविल रिकवरी होगी, क्या मतलब है? कांग्रेस ने अपने हाथ मे ही सारे हथियार रख लिया है जो सब धोखा है. कांग्रेस सब्सिडी खत्म करना चाहती है. 

न्‍याय योजना पर जेटली का वार

अरुण जेटली ने कहा कि मेनिफेस्टो बनाने वाले ने कहा कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो उसी से साधन आएगा. यह इस योजना को लागू करने का रोडमैप है. 19-20 बेज पर प्वाइंट नंबर 9 पर लिखा है कि इसे लागू करने के बाद अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं होगा. दूसरा इसे फेज में लागू किया जाएगा. एक साथ नहीं. जब कुछ चरण में इस योजना को सफलता मिलेगी तो पूरे देश में लागू किया जाएगा.