डिजिटल इंडिया: मोदी सरकार का आदेश- कैश में फीस लेना बंद करें कॉलेज

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने देश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों से कोर्स की फीस कैश में लेने की मनाही की है। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं कि नए एकेडमिक सीज़न से छात्रों से कैश में फीस न ली जाए बल्कि डिजिटल माध्यम से रकम वसूली जाए।

मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन में यह एक अहम शुरुआत होगी। मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि छात्रों से कोर्स की फीस डिजिटल माध्यम से ही ली जाए।

यूनिवर्सिटीज़ को भेजे गए इस सर्कुलर में कहा गया है, 'संस्थान में छात्रों की फीस, एग्जाम फीस, वेंडर पेमेंट्स और सैलरी आदि का लेन-देन सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए ही होना चाहिए।'

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इसके अलावा सरकार ने हॉस्टल में भी छात्रों के लिए उपलब्ध सेवाओं के भुगतान कराने के लिए भी डिजिटल मोड को ही लागू कराने की बात कही है।

इस आदेश में कहा है कि, 'हॉस्टलों में छात्रों के लिए उपलब्ध सभी सेवाओं के लिए डिजिटल पेमेंट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कैम्पस में मौजूद सभी कैंटीनों और अन्य संस्थानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।'

दरअसल सरकार डिजिटल इंडिया मिशन की ओर देश ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी की कड़ी में सरकार ने यह कदम उठाया है वहीं, कॉलेज्स को जारी दिशा निर्देश में मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान के लिए खासतौर से BHIM ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने की राय दी है। 

इसके लिए सरकार ने यूनिवर्सिटिज़ को एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए कहा है। विश्वविद्यालयों को डिजिटल पेमेंट से जुड़ी रिपोर्ट हर महीने यूजीसी को भेजने के लिए कहा गया है।

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