आरबीआई केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपये सरप्लस फंड देगा
आरबीआई ने बुधवार को कहा कि वह 30 जून, 2018 को समाप्त वर्ष में अधिशेष रकम (Surplus Funds) के तौर पर केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेगा।
नई दिल्ली:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि वह 30 जून, 2018 को समाप्त वर्ष में अधिशेष रकम (Surplus Funds) के तौर पर केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेगा। भारत में केंद्रीय बैंक का लेखा वर्ष जुलाई में आरंभ होता है। इस प्रकार 30 जून, 2017 को समाप्त वर्ष में आरबीआई ने सरकार के खजाने में 30,659 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे।
आरबीआई के अनुसार, बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बुधवार को हुई बैठक में अधिशेष रकम हस्तांतरित करने का फैसला किया गया।
आरबीआई की आय में देसी व विदेशी स्रोत से प्राप्त आय शामिल है, जिसमें ब्याज अधिप्राप्तियों का प्रमुख अंश होता है। इसके अलावा छूट, विनिमय और रियायत आदि से प्राप्त आय की अपेक्षाकृत छोटी रकम भी आरबीआई की आय में शामिल है।
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आरबीआई कानून के अनुसार, आकस्मिक व जरूरी निधि (कॉपर्स फंड) के बाद बैंक का जो लाभ अधिशेष रह जाता है, उसे केंद्र सरकार को हस्तांतरित करना होता है।
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