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RBI Credit Policy: रिजर्व बैंक आज घटा सकता है ब्याज दरें, आम आदमी पर पड़ेगा सीधा असर

रिजर्व बैंक (RBI) आज ब्याज दरों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक आज (6 जून) पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा (Credit Policy) में नीतिगत दरों में 0.35 फीसदी की गैर परंपरागत स्तर की कटौती कर सकता है.

Updated on: 06 Jun 2019, 10:40 AM

highlights

  • रिजर्व बैंक (RBI) आज ब्याज दरों को लेकर कर सकता है बड़ा ऐलान
  • नीतिगत दरों में 0.35 फीसदी की गैर परंपरागत स्तर की कटौती संभव
  • रिजर्व बैंक आज सुबह 11.45 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा

नई दिल्ली:

RBI Credit Policy: रिजर्व बैंक (RBI) आज ब्याज दरों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक आज (6 जून) को पेश होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा (मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू) में नीतिगत दरों में 0.35 फीसदी की गैर परंपरागत स्तर की कटौती कर सकता है. गौरतलब है कि रिजर्व बैंक सामान्तया 0.25 फीसदी या 0.50 फीसदी की कटौती या वृद्धि करता है. रिजर्व बैंक आज 11.45 बजे क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा.

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ब्याज दरों में बड़ी कटौती की जरूरत: SBI
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली एमपीसी (Monetary Policy Committee) की तीन दिन की बैठक 4 जून से चल रही है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी हालिया शोध रिपोर्ट में कहा था कि रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में अधिक बड़ी कटौती करनी होगी ताकि अर्थव्यवस्था में सुस्ती को रोका जा सके.

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ब्याज दरें घटने पर उपभोक्ताओं को मिलती है राहत
ब्याज दरें घटाने का मतलब है कि अब बैंक जब भी RBI से फंड लेंगे, उन्हें नई दर पर पैसा मिलेगा. सस्ती दर पर बैंकों को मिलने वाले फंड का फायदा बैंक उपभोक्ताओं को भी देंगे. सस्ती कर्ज और सस्ती EMI के जरिए उपभोक्ताओं को फायदा मिलता है. जब भी रेपो रेट (Repo Rate) घटता है तो कर्ज लेना सस्ता हो जाता है. साथ ही जो कर्ज फ्लोटिंग हैं उसकी EMI भी कम जाती है.

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ग्राहकों पर क्या होगा असर

  • जिन ग्राहकों के कर्ज MCLR से जुड़े हैं, उनकी EMI कम हो जाएगी. हालांकि इसके लिए जरूरी है कि बैंक MCLR में कटौती करें. इसका फायदा तभी शुरू होगा जब लोन की रीसेट डेट आएगी
  • जिन ग्राहकों के कर्ज बेस रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) से जुड़े हैं, उन्हें होम लोन को MCLR आधारित व्यवस्था में स्विच कराने पर विचार करना चाहिए
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो लोग पात्र हैं, वे भी लोन लेने के बारे में विचार कर सकते हैं. स्कीम में लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है. सरकार ने स्कीम की समयसीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है