वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया खाका, 10 प्वाइंट्स में जानें कैसे पटरी पर आएगी अर्थव्यवस्था
वित्त मंत्री ने सरकार के तीन सालों के कामकाज का लेखा-जोखा करते हुए कहा, 'अर्थव्यवस्था के बुनियाद मजबूत हैं। देश की अर्थव्यवस्था तीन सालों में मजबूत हुई है और सरकार इस गति को बनाए रखने के लिए जरूरी उपायों को उठाए जाने का फैसला लिया है।'
नई दिल्ली:
बुधवार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का खाका पेश करते हुए सरकार की योजानाओं के बारे में बताया। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा की भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत बुनियाद पर खड़ी है।
अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्व और वित्त सचिव की मौजूदगी में सरकार के तीन सालों के कामकाज का लेखा-जोखा करते हुए उन्होंने कहा, 'अर्थव्यवस्था के बुनियाद मजबूत हैं। देश की अर्थव्यवस्था तीन सालों में मजबूत हुई है और सरकार इस गति को बनाए रखने के लिए जरूरी उपायों को उठाए जाने का फैसला लिया है।'
1. सरकार ने रोजगार बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को तेज़ गति देने के लिए बड़ी योजना की घोषणा करते हुए मेगा इंफ्रा प्रोजेक्ट का ऐलान किया, जिसे भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत पूरा किया जाएगा।
2. भारतमाला प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत सरकार 34,800 किलोमीटर सड़क का निर्माण करेगी, जिसमें 5,35,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
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3. इसके अलावा हिस्टोरिक रोड बिल्डिंग प्रोग्राम के तह्त सरकार अगले 5 वर्षों में 6 लाख 92 करोड़ रुपये की लागत से करीब 83,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण करेगी।
4. भारतमाला प्रोजेक्ट के तह्त अगले 5 साल में बनने वाली 83 हज़ार किमी हाईवे के निर्माण की योजना से 14 करोड़ दिनों तक रोजगार के मौके मिलेंगे।
5. दूसरी ओर, सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.2 फीसदी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, और साथ ही सरकार दिसंबर महीने में एक बार फिर से इसकी समीक्षा करेगी।
6. वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए तय किए गए विनिवेश लक्ष्य को पार करने में सफल रहेगी।
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7. मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 72,500 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा है।
8. सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की जरूरत पर बल देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद सरकारी बैंकों के कर्ज देने की क्षमता में बेहद इजाफा हुआ है।
9. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2,11,000 करोड़ रुपये की पूंजी मुहैया कराने का ऐलान किया है।
10. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अगले दो सालों के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है जिसमें से 76,000 करोड़ रुपये बजटीय सहायता के तौर पर दी जाएगी।
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