बजट 2018: जानें आखिर महिलाओं की वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या है गुहार

मुंबई:

बजट 2018 के करीब होने के साथ ही महिलाओं को इस बार वित्त मंत्री अरुण जेटली से उम्मीद है कि सरकार महिला सुरक्षा के लिए अधिक फंड का प्रस्ताव रखेगी।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों के बीच महाराष्ट्र की गृहिणीयों ने कहा है कि ज़रुरत इस बात की है कि सरकार महिला सुरक्षा के प्रति और अधिक संवेदनशील हो और इसके लिए अधिक फंड मुहैया कराए।

एक गृहिणी ने बताया, 'पहले के बजट में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड जारी किया था लेकिन हालातों में बदलाव नहीं आए हैं। ऐसा फंड की कमी के वजह से संभव है, या तो योजना की कमी है या फंड का इस्तेमाल बेहतर तरीके से नहीं किया जा रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार को महिला सुरक्षा के लिए और अधिक फंड मुहैया कराना चाहिए।'

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इसके अलावा नागपुर से एक और गृहिणी शगुफ्ता काज़ी ने जीएसटी से सैनेटरी नैपकिन को हटाने के लिए कहा ताकि यह महिलाओं के लिए एफॉर्डेबल हो सके।

उन्होंने कहा, 'सरकार सफाई अभियान को बढ़ावा दे रही है। महिलाओं के लिए भी सफाई ज़रुरी है और इसीलिए सैनेटरी नैपकिन पर लागू टैक्स भी हटना चाहिए।'

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इसके अलावा रीमा चड्ढा ने कहा कि महिलाओं के लिए कर में रियायत और सभी क्षेत्रों में नौकरी के मौके मुहैया कराए जाने की ज़रुरत है।

उन्होंने कहा, 'महिलाओं को करों में रियायत और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के मौके मिलने चाहिए। महिलाएं घर के खर्चे संभालती है अगर वो कर लगाना चाहते हैं तो वो ऐसा लग्ज़री उत्पादों पर लगाएं न कि रोजमर्रा की वस्तुओं पर।'

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