दिल्ली बजट 2017: केजरीवाल सरकार ने लगातार तीसरी बार नहीं बढ़ाया टैक्स, जानें और क्या रहा ख़ास

नई दिल्ली:

दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने अपना तीसरा बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आम बजट 2017-18 को पेश किया। इस बजट में दिल्लीवासियों के लिए सरकार ने क्या ख़ास ऐलान किए हैं-

स्वास्थ्य से जुड़े ऐलान

- दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने दिल्ली बजट 2017-18 में 1000 मोहल्ला क्लीनिक बनाने का ऐलान किया है।
- इसके अलावा उन्होंने सबके स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराने की भी बात कही है। मनीष सिसौदिया के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा योजना पर काम चल रहा है।
- उप मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को 2000 रुपये नकद ईनाम की बात कही है। हालांकि यह योजना पहले से ही लागू है और इसके अंतर्गत सरकार नकद ईनाम के साथ एक सर्टिफिकेट भी प्रदान करती है।
- दिल्ली बजट 2017 में उन्होंने सरकारी अस्पतालों में लंबी वेटिंग वाले मरीजों की सर्जरी के लिए निजी अस्पतालों के लिए रेफर करने की भी बात कही है। उप मुख्यमंत्री ने बताया इस योजना के लिए सरकार निजी अस्पतालों के साथ करार करेगी।
- दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल 5736 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है।

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परिवहन पर ऐलान

- दिल्ली सरकार ने इस वित्त वर्ष परिवहन पर 5736 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है।
- इसके तह्त 736 नई क्लस्टर बसें लाई जाएंगी जबकि मेट्रो के लिए 1156 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- वहीं, ITO पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्काईवाक का निर्माण किया जाएगा और फुट ओवर ब्रिज के लिए 54.84 करोड़ रूपए खर्च किेए जाएंगे।
- मनीष सिसौदिया ने बताया कि सराय कालेखां से मयूर विहार तक बारापुला नाला फेज 3 के अंतर्गत एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा
- इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 2017-18 में सड़क ढांचे समेत सार्वजनिक परिवहन के लिए कुल 5506 करोड़ रूपये का खर्च प्रस्तावित किया है।

पानी से जुड़े ऐलान

- 2017 के अंत तक सभी अधीकृत या अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले परिवारों को पाइपलाइन के जरिये पेयजल प्रदान किया जाएगा
- हर महीने 20 किलोलीटर निःशुल्क जल आपूर्ति करने का सरकार का कार्यक्रम जारी रहेगा।
- मनीष सिसौदिया ने बताया कि 12 लाख परिवारों को पानी के जीरो बिल का फायदा मिला, उसके बावजूद दिल्ली जल बोर्ड की 178 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई हुई।
- इसके अलावा नल से सीधे पीने का शुद्ध पानी दिया गया और नवजीवन विहार इलाके में सातों दिन 24 घंटे पानी मुहैया कराया गया। इसे अब पूरी दिल्ली में प्रसारित किया जाएगा।
- सरकार ने 250 नए पानी के स्टील टैंकर जोड़े।
- सरकार ने बावड़ियों को भी पुनर्जीवित करने की योजना बनाई है। वॉटर सप्लाई 20 एमजीडी तक बढ़ाने का प्लान है।
- जलापूर्ति और स्वच्छता के लिए सरकार ने 2108 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया
- नालों में इंटरसेप्टर, यमुना साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी।
- मनीष सिसौदिया ने कहा कि 5000 झुग्गी वालों को बापरौला और द्वारका में फ्लैट दिए गए। वहीं, DUSIB में सुबह जाकर खुले में शौच का सर्वे किया गया।
- इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में 19,000 टॉयलेट का निर्माण कर पूरी दिल्ली को खुले शौच से मुक्त करने का ऐलान भी किया।
- दिल्‍ली में 29 वॉटर एटीएम और कुछ चुनिंदा जगहों पर आरओ का पानी दिया जाएगा

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बिजली 

- बजट 2017-18 में दिल्ली सरकार सौर ऊर्जा के लिए 2025 तक 2 हज़ार मेगावाट का उत्पादन करेगी। इसके लिए 2194 करोड़ रूपये बिजली में खर्च होंगे

ग्रामीण विकास पर

- दिल्ली के सभी गांव को उन की आबादी के अनुपात में 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। 600 करोड़ रूपये ग्रामीण विकास पर खर्च करने का प्रस्ताव।
- गाजीपुर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मछली और पोल्ट्री बाज़ार का भी विकास करेंगे जिस पर 120 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

टैक्स राहत

- इस बार भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि, 'मैं लगातार तीसरा टैक्स फ्री बजट पेश कर रहा हूं।'
- सेनेटरी नैपकिन, टिंबर, ग्रेनाइट स्टोन, मार्बल पर वैट 12.5% से घटाकर 5% किया गया।

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अन्य बड़े ऐलान 

- वित्त वर्ष 2017-18 में दिल्ली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 3467 करोड़ का प्रस्ताव रखा है।
- इसके अलावा सरकार सीनियर सिटीजन आयोग की स्थापना भी करेगी।
- इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने दिल्ली महिला आयोग का बजट तीन गुना बढाया है। दिल्ली महिला आयोग के लिए 120 करोड़ रुपये दिया गया।
- करीब 600 एकड़ ज़मीन पर हरियाली और बढ़ गयी है, फॉरेस्ट कवर में 1% का इजाफा किया जाएगा।
- प्रदुषण बचाने वाली वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सब्सिडी जारी रहेगी।
- कीकर (बबूल) को हटाकर दूसरे पौधे लगेंगे और रजोकरी में पक्षी विहार बनाया जाएगा।
- क़ीकड के जगह देसी पेड़ लगाए जाएँगे जिसके लिए 50 लाख रुपए का आवंटन किया गया है
- टीकरी खामपुर में 70 एकड़ में आधुनिक मंडी बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 800 करोड़ रुपये की लागत आएगी
- समूची दिल्ली में छठ घाट बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है।
- गार्डन ऑफ़ फाइव सेंसेस को नाईट लाइफ व लग्जरी फ़ूड कोर्ट का हब बनाने का प्लान है
- फ़िल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीरन्स सिस्टम
- 5 किलोमीटर का वर्ल्ड क्लास इकोलॉजिक्ल रिवरफंट बनाने का प्रस्ताव
- पर्यटन के लिए यमुना घाटों का विकास होगा। वजीराबाद में 5 किलोमीटर का रिवरफ्रंट का प्रस्ताव

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