दिल्ली बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस
इस मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा, आप के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आप प्रवक्ता अतिशी मारलेना का नाम दर्ज किया गया है.
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दिल्ली इकाई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया है. यह केस राष्ट्रीय राजधानी में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप मढ़ने के कारण किया गया है. इस मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा, आप के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता, विधायक मनोज कुमार और आप प्रवक्ता अतिशी मारलेना का नाम दर्ज किया गया है. बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दिल्ली कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है.
कोर्ट ने बीजेपी की याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले की सुनवाई 5 फरवरी को होगी. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में मतदाता सूची से 30 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं.
केजरीवाल ने बीते साल 6 दिसंबर को ट्वीट किया था, '40 हजार नहीं. कुल 30 लाख वोट्स काटे गए हैं. 4 लाख बनिया, 8 लाख मुस्लिम, 15 लाख पूर्वांचली और बाकी 3 लाख.'
उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा था, 'दिल्ली में बीजेपी के द्वारा 30 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं. ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग के साथ सक्रिय मिलीभगत से बीजेपी ये काम पूरे देश में कर रही है.'
आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत बताते हुए बीजेपी ने कहा था कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है न कि किसी राजनीतिक पार्टी की.
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आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से बीजेपी पर मतदाता सूची से हजारों मतदाताओं के नामों को हटवाने का आरोप लगा रही है. केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेता बीजेपी पर आगामी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए अवैध रूप से इस काम को करने का आरोप लगाते आई है.
पिछले साल आप के दक्षिण लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी राघव चड्ढा ने दावा किया था कि बीजेपी के इशारे पर 'असंवैधानिक और गैरकानूनी तरीके से' दक्षिणी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से करीब एक लाख मतदाताओं को हटा दिया गया है.
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चड्ढा ने कहा था, 'चुनाव में जीत हासिल करने के हताशा भरे प्रयास के रूप में भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है और वह चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए विभिन्न स्वतंत्र एजेंसियों पर दबाव बना रही है.'
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