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⁠⁠⁠तमिलनाडु के किसानों को सूखे से राहत के लिए स्वराज अभियान ने उच्चतम न्यायालय में की याचिका दायर

स्वराज अभियान ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्यायालय से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु को भी पूर्व में दाखिल 'सूखा राहत जनहित याचिका' का हिस्सा बनाया जाय।

Updated on: 20 Apr 2017, 11:54 PM

highlights

  • प्रशांत भूषण ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को याचिका की प्रति सौंपी।
  • ⁠⁠⁠तमिलनाडु के किसानों को सूखे से राहत के लिए स्वराज अभियान ने उच्चतम न्यायालय में की याचिका दायर।

नई दिल्ली:

स्वराज अभियान ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर न्यायालय से अनुरोध किया है कि तमिलनाडु को भी पूर्व में दाखिल 'सूखा राहत जनहित याचिका' का हिस्सा बनाया जाय।

साथ ही न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि भोजन,पानी,रोजगार,शिक्षा,पशु चारे और कर्जमाफी से जुड़े न्यायालय के निर्देशों के दायरे में तमिलनाडु के किसानों और वहाँ की ग्रामीण जनसंख्या को भी लाया जाय। 

स्वराज इंडिया के अध्यक्ष प्रशांत भूषण, जय किसान आंदोलन के संयोजक अविक साहा और स्वराज अभियान की उपाध्यक्ष क्रिस्टिना सामी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे तमिल किसानों को उपरोक्त याचिका की प्रति सौंपी और हर तरह के समर्थ और कानूनी कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात के दौरान प्रशांत भूषण ने आशा व्यक्त की कि उच्चतम न्यायालय तमिलनाडु के किसानों के निवेदन को सुनेगा और जल्द ही राहत प्रदान करेगा। जंतर -मंतर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की सभी जरूरतों का जिम्मा जय किसान आंदोलन के सचिव प्रधान सिंह ने लिया।

तमिलनाडु के पीड़ित किसानों से एकजुटता दिखाते हुऐ स्वराज अभियान ने तमिलनाडु के सूखा ग्रस्त जिलों की पदयात्रा एवं ऑन स्पॉट सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है। ध्यान देने की बात है कि सूखे की भीषण प्रभाव को स्वराज अभियान उस समय देश के सामने लाया था जब इसने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी।

इस याचिका के परिणामस्वरूप सुप्रीमकोर्ट ने व्यापक राहत के लिए ऐतिहासिक आदेश जारी किए थे। जिनका क्रियान्वयन केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अब तक किया जा रहा है। 

इसके पूर्व स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव तमिलनाडु के किसानों से मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि स्वराज अभियान सुप्रीमकोर्ट में पहले से चल रही सूखा राहत जनहित याचिका में एक हलफनामा दायर करेगा।और कोर्ट से यह मांग करेगा कि सूखा राहत का विस्तार तमिलनाडु तक किया जाय वह आश्वासन आज पूरा कर दिया गया।

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