छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, मीसा बंदियों को क्यों दी जाए पेंशन?

नई दिल्ली:

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीसा बंदी पर एक ताजा बयान दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मीसा बंदी स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलनी चाहिए. बता दें कि लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदी) को मिलने वाली सम्मान निधि (पेंशन) फिर से तय किए जाने की पहल ने राजनीतिक हलकों में हलचल ला दी है. BJP से जुड़े लोग जहां इसे सियासी मुद्दा बनाने में लग गई है, वहीं कांग्रेस इस सम्मान निधि पर ही सवाल उठा रहे हैं. इस बीच जो बात सामने आई है, वह चौंकाने वाली है, क्योंकि कई लोग तो 'पर्ची' के जरिए मीसाबंदी बन गए.

Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel: Maintenance of Internal Security Act (MISA) detainees are not freedom fighters that they should get pension (29.1.19) pic.twitter.com/uTGge18XF7

— ANI (@ANI) January 30, 2019

इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने मांग की थी कि मीसाबंदी पेंशन बंद होनी चाहिए. उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार ने अपनों को रेवड़ी बांटने के लिए मीसाबंदी पेंशन के जरिए करोड़ों की फिजूलखर्ची की.

देश के अन्य हिस्सों के तरह मध्य प्रदेश में भी जून, 1975 (emergency) में बड़ी संख्या में लोग मीसा के तहत गिरफ्तार किए गए थे. लगभग 19 माह तक कई लोग जेलों में रहे. एक बड़ा वर्ग वह था जो माफी मांगकर जेल से बाहर आ गया था. उपलब्ध जानकारी इस बात की गवाही देती है कि 70 फीसदी से ज्यादा लोग माफी मांगकर बाहर आ गए थे.

राज्य में BJP की सत्ता आने के बाद वर्ष जून, 2008 में सम्मान निधि का गजट नोटिफिकेशन हुआ और इसी आधार पर जुलाई, 2008 से सम्मान निधि दी जाने लगी. शुरुआत में एक से छह माह तक जेल में रहने वालों को 3000 रुपये मासिक और छह माह से ज्यादा समय जेल में रहने वालों को 6000 रुपये का प्रावधान किया गया. इसके बाद जनवरी, 2012 और सितंबर, 2017 में नोटिफिकेशन के जरिए सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 25000 रुपये मासिक तक कर दिया गया.

कांग्रेस के सत्ता में आते ही मीसाबंदी पेंशन की समीक्षा और पुनर्निर्धारण का ऐलान हुआ. सरकार की ओर से एक आदेश जारी किया गया, इस आदेश के बाद मामला विवादों में आ गया. BJP से जुड़े लोग लामबंद हुए और उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और आंदोलन का ऐलान कर दिया. BJP ने जहां इस मामले को हाथोहाथ लपका, वहीं कांग्रेस पार्टी और सरकार यह बात स्पष्ट करने में नाकाम रही कि उसकी वास्तविक मंशा क्या है.

BJP सरकार के शासनकाल में एक नोटिफिकेशन के जरिए यह प्रावधान कर दिया गया कि जिस मीसाबंदी के लिए दो मीसाबंदी प्रमाणित कर देंगे कि संबंधित व्यक्ति जेल में रहा तो उसे मीसाबंदी मान लिया जाएगा और पेंशन की पात्रता होगी. कांग्रेस ने इसी नोटिफिकेशन के आधार पर मीसाबंदियों की पेंशन के पुनर्निर्धारण की योजना बनाई और उसका विधिवत आदेश भी जारी कर दिया.

इस संदर्भ में लेाकतंत्र सेनानी संघ के प्रांताध्यक्ष तपन भौमिक का कहना है कि राज्य में हर जिले में शासन की चार सदस्यीय समिति है, जो दो मीसाबंदियों की अनुशंसा की समीक्षा करती है, उसके बाद ही पेंशन मिलती है.

उन्होंने बताया कि पेंशन के दो स्तर हैं- एक वह, जो एक माह तक जेल में रहा. उसे 10,000 रुपये की पेंशन और एक माह से ज्यादा रहने वालों को 25,000 रुपये. इसी आधार पर पेंशन दी जाती रही है, कांग्रेस सरकार ने उसे बंद करने का फैसला ले लिया, यह अच्छा नहीं है. लिहाजा, मीसाबंदी आंदोलन की राह पर हैं.

क्या है मामला

दरअसल, सन् 1975 के आपातकाल के दौरान बड़ी संख्या में लोग माफी मांगकर जेल से छूट आए थे. इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक माह से लेकर तीन माह भी जेल में नहीं रहे. अब यही लोग दूसरे साथियों के द्वारा प्रमाणित किए जाने पर पेंशन पा रहे हैं. इसके अलावा सरकारी स्तर पर रिकार्ड को जला दिया गया है, इसी बात का कई लोग लाभ ले रहे हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सुभाष सोजतिया का कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में वे लोग मीसाबंदी की पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जो जेल दूसरे कारणों से गए थे और कुछ ही दिन जेल में रहे. इतना ही नहीं, साजिशन कई जेलों का रिकार्ड भी जला दिया गया है. जो लोग दूसरे कारणों से जेल गए, कुछ दिन जेल में रहे और माफी मांगकर छूट गए, वे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने पुनर्निर्धारण की जो बात कहीं है, इसमें सभी की पोल खुल जाएगी. लिहाजा, ऐसे लोग सच को सामने नहीं आने देना चाहते और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं.

सोजतिया का कहना है कि जो लोग आपराधिक मामलों में भी जेल गए, वे लोग भी अपने को मीसाबंदी बताकर आम जनता के पैसे डकार रहे हैं. कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसे लोगों चेहरे बेनकाब होने वाले हैं. लिहाजा, लोग इस मामले को भावनात्मक रंग देने लगे हैं. वोट के लिए मंदिर को मुद्दा बनाने वाले अब मीसाबंदियों के मामले को भावनात्मक रूप दे रहे हैं.