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जानें अपने अधिकार: ट्रैफ़िक हवलदार नहीं निकाल सकता आपके गाड़ी की चाबी

किसी भी ट्रैफ़िक हवलदार के पास आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं ट्रैफ़िक हवलदार आपकी गाड़ी को रोक कर आपसे पेपर दिखाने की भी मांग नहीं कर सकता।

जानें अपने अधिकार: मकान मालिक नहीं काट सकता है किराएदार के घर की बिजली और पानी

मकान मालिक बिना किराएदार की अनुमति के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही किसी भी सूरत में किराएदार की बिजली और पानी बंद नहीं कर सकता है।

जानें अपने अधिकार: यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा देना रेलवे की ज़िम्मेदारी

रेलवे आपको किसी भी शिकायत की सुनवाई, स्टेशन पर पीने के पानी और शौचालय, विश्राम गृह, रिज़र्वेशन चार्ट, टिकट पर यात्रा का वर्णन, जैसी सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकता है।

जानें अपने अधिकार: पीएम और प्रेसिडेंट ऑफिस भी हैं 'सूचना का अधिकार' कानून के दायरे में

'सूचना का अधिकार' के तहत आप सरकार के कार्यों, दस्तावेजों, टैक्स और खर्च संबंधी किसी भी तरह के रिकॉर्ड्स को हासिल करने या उसका निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं।

जानें अपने अधिकार: परिवार देगा रोटी, कपड़ा, मकान क्योंकि भरण-पोषण आपका हक़

क्या आपको पता है भरण-पोषण के अधिकार के तहत देश के सभी नागरिकों को उनके परिवार से रोटी, कपड़ा और मकान पाना उनका क़ानूनी हक़ है।

जाने अपने अधिकार: आत्मरक्षा में की गई हत्या अपराध नहीं

भारतीय दण्ड संहिता 96 से लेकर 106 तक की धाराओं में हर एक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन हां वो सिर्फ आत्मरक्षा होनी चाहिए, प्रतिरोध या उसे दी जाने वाली सज़ा नहीं।

जानें अपने अधिकार: बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की ज़िम्मेदारी

भारत में शिक्षा की उपलब्धता को वंचित समाज तक पहुंचाने में 'मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार' ने पिछले कई सालों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जानें अपना अधिकार: ट्रैफ़िक में चालान कटने पर नक़द पैसा देना ज़रूरी नहीं

मोटर वेहिकल एक्ट-1988 के सेक्शन 206(2) के अनुसार, अगर आप मौके पर जुर्माना नहीं दे पाते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं।

जानें अपने अधिकार: पिता की संपत्ति में बेटी को है बराबरी का हक़

हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के अधिनियम की नई धारा 6 के मुताबिक बेटे और बेटियों को संपत्ति पर बराबरी का अधिकार है।

जानें अपना अधिकार: ग़रीबों को न्याय के लिए सरकारी खर्च पर वकील रखने का हक़

इसमें न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता मुहैया कराई जाए। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 39 ए के तहत दिया गया है।

लिव इन रिलेशनशिपः क़ानून इसकी इजाज़त देता है या नहीं

देश के युवाओं में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अब भी पूरी तरह से जागरुकता नहीं आई है। कई बार लोग इसे क़ानून अपराध मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है।

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