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सारी मोबाइल कंपनियां हो जाएंगी धराशायी, अब ये कंपनी फोन करने के देगी पैसे

बीएसएनल (BSNL) के नए ऑफर के तहत 5 मिनट या उससे अधिक की कॉलिंग पर यूजर्स के अकाउंट 6 पैसे अपने आप आ जाएंगे.

Updated on: 01 Nov 2019, 02:28 PM

नई दिल्ली:

रिलायंस जियो (Reliance Jio) के मुकाबले के लिए कंपनियां दरों में कटौती जैसे कदम उठा रही हैं. वोडाफोन (Vodafone), एयरटेल (Airtel) और आइडिया (Idea) पहले ही कई सस्ते प्लान लॉन्च कर चुके हैं. वहीं अब बीएसएनल (BSNL) ऐसा धमाकेदार प्लान लेकर आया है जिससे ग्राहकों की चांदी होने वाली है. दरअसल, हाल ही में रिलायंस जियो ने इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज (IUC) के नाम पर यूजर्स से नॉन जियो कॉलिंग के पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए हैं. वहीं अब बीएसएनल (BSNL) ने यूजर्स को कॉलिंग के लिए पैसे देने की घोषणा की है.

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अकाउंट में कितना आएगा पैसा
बीएसएनल के नए ऑफर के तहत 5 मिनट या उससे अधिक की कॉलिंग पर यूजर्स के अकाउंट 6 पैसे अपने आप आ जाएंगे. बता दें कि फिलहाल बीएसएनएल (BSNL) काफी घाटे में हैं और वहां से काफी कर्मचारियों की छंटनी भी की जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के विलय की खबरें भी हैं. हालांकि अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. बीएसएनएल के डायरेक्टर (CFA) विवेक बाँझल के द्वारा जारी बयान के मुताबिक डिजिटल एक्सपीरियंस के दौर में ग्राहक वॉयस कॉलिंग और डेटा के लिए क्वॉलिटी सर्विस चाह रहे हैं. हम अपने ग्राहकों को भविष्य के नेटवर्क से जोड़कर बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं.

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बीएसएनएल का कहना है कि कि प्रत्येक 5 मिनट की वॉयस कॉल के लिए ग्राहकों के अकाउंट में 6 पैसे क्रेडिट किया जाएगा. देशभर में सभी बीएसएनएल वायरलाइन, ब्रॉडबैंड और एफटीटीएच ग्राहकों को यह कैशबैक मिलेगा. बीएसएनएल की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब IUC का मामला तेजी से चल रहा है. कंपनी के इस कदम से नए ग्राहकों को काफी फायदा होने की संभावना है.

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कैबिनेट ने BSNL, MTNL के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने बीएसएनएल (BSNL), एमटीएनएल (MTNL) के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक सरकार ने रिवाइवल प्लान के लिए 14,000 करोड़ की मंजूरी दे दी है. सूत्रों के मुताबिक रिवाइवल प्लान के तहत 10 हजार करोड़ रुपये बीएसएनएल और 4 हजार करोड़ रुपये एमटीएनएल को दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक इस फंड का इस्तेमाल कर्मचारियों का वीआरएस (VRS) देने के लिए किया जाएगा.