सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल में हुए ये 5 बदलाव

न्यूज स्टेट ब्यूरो  |   Updated On : August 20, 2019 01:36:07 PM
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission)

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) (Photo Credit : )

नई दिल्ली:  

सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission): अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार अपने वेतन ढांचे को लेकर चिंतित हैं, तो ये रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल, सरकार ने पिछले कुछ महीनों में कर्मचारियों के लिए कई बड़ी राहत की घोषणा की है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और उपहार लेने की सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने जैसी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. इन घोषणाओं से सरकार के कर्मचारियों को काफी फायदा मिलने वाला है. आइये पिछले कुछ महीने में सरकार द्वारा की गई 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं.

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  • महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी- केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करने वाली है. दरअसल, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जून से दिसंबर 2019 के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को जारी नहीं किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर में कर सकती है. इसके अलावा महंगाई भत्ते (DA) में भी 5 फीसदी की बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है.

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  • उपहार लेने की लिमिट बढ़ी- केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम 1964 में संशोधन किया है. इस नियम के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को एक निर्धारित सीमा के भीतर उपहार लेने की अनुमति है, जबकि अब सरकार द्वारा नए संशोधन के बाद लिमिट बढ़ा दी गई है. ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारी अब 5,000 रुपये तक का उपहार ले सकते हैं, जो पहले 1,500 रुपये था. वहीं ग्रुप सी के कर्मचारियों के लिए इसे 4 गुना बढ़ाकर 500 रुपये से 2,000 रुपये कर दिया गया है.
  • सहायक रोजगार अधिकारी के लिए मंगाए गए थे आवेदन- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में रोजगार महानिदेशालय में सहायक रोजगार अधिकारी (AEO) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की थी. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2016 के बाद से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन (मूल वेतन) प्रति माह 18,000 रुपये और उच्चतम 2 लाख रुपये से अधिक कर दिया गया है.

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  • शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलेंगे वेतन- 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निजी स्कूल शिक्षकों को वेतन और भत्ते नहीं देने की वजह धन की कमी का दावा नहीं कर सकते. दिल्ली उच्च न्यायालय के एक नवीनतम आदेश के अनुसार, इस तरह के बहाने बनाना ऐसे स्कूलों के लिए महंगा साबित हो सकता है. अदालत ऐसे स्कूलों के खातों की जांच का आदेश भी दे सकती है.
  • केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया- केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है. KVS कार्मिक विभाग ने इन कर्मचारियों के ग्रेड पे स्केल को बढ़ाने का आदेश भी जारी किया है. आदेश के अनुसार इन कर्मचारियों के ग्रेड वेतन को 4,200 रुपये से बढ़ाकर 4,600 रुपये कर दिया गया है और उन्हें स्तर 6 से स्तर 7 तक पदोन्नत किया गया है. इसके कारण उनके वेतन में लगभग 5,000 रुपये मासिक की बढ़ोतरी हो गई है.

First Published: Aug 20, 2019 01:31:42 PM
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