सोना (Gold) खरीदने जा रहे हैं तो यह खबर जरूर पढ़ लें, नोटबंदी जैसा कदम उठाने जा रही है मोदी सरकार

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार कालेधन (Black Money) पर लगाम लगाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कालेधन के जरिए सोना (Gold) खरीदने वालों के लिए मोदी सरकार की एक खास स्कीम लाने की योजना है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार आयकर की एमनेस्टी स्कीम की तरह सोने के लिए भी एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) लाने की योजना बना रही है.

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इसके तहत तयशुदा मात्रा से अधिक बगैर रसीद वाले सोने की खरीद की जानकारी साझा करनी होगी. इसके अलावा सोने की कीमत (Gold Price) की भी जानकारी सरकार को देनी होगी. बता दें कि नोटबंदी (Demonetisation) के बाद मोदी सरकार (Modi Government) का कालेधन पर लगाम लगाने के लिए यह दूसरा बेहद महत्वपूर्ण फैसला होगा.

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बगैर रसीद वाले सोने पर देना होगा टैक्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत सोने की कीमत को तय करने के लिए वैल्युएशन सेंटर से प्रमाण पत्र लेना होगा. बता दें कि नए स्कीम के तहत बगैर रसीद वाले जितने भी सोने का खुलासा किया जाएगा उस पर एक तयशुदा मात्रा में टैक्स (Tax) का भुगतान करना जरूरी होगा. हालांकि इस स्कीम को एक खास समयसीमा के लिए ही शुरू की जाएगी. वहीं स्कीम खत्म होने पर तयशुदा मात्रा से अधिक सोने की खरीद पर भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. मोदी सरकार मंदिरों (Mandir) और ट्रस्ट (Trust) में रखे हुए सोने के लिए भी कुछ बड़े ऐलान कर सकती है.

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गोल्ड बोर्ड (Gold Board) बनाने की हो सकती है घोषणा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) के अलावा सोने को एसेट क्लास (Asset Class) के तौर पर विकसित करने के लिए भी बड़ी घोषणा कर सकती है. साथ ही सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ाने के लिए इसमें भी जरूरी बदलाव हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक निवेशकों को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) प्रमाणपत्र को मोर्गेज करने का भी विकल्प मिल सकता है. केंद्र सरकार (Central Government) गोल्ड बोर्ड (Gold Board) बनाने के लिए भी घोषणा कर सकती है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग (Department of Economic Affairs) और राजस्व विभाग (Revenue Department) ने इस स्कीम के लिए मसौदा तैयार कर लिया है. वहीं वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट के पास प्रस्ताव भेज दिया है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है.