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आज है ​​​​​RBI की क्रेडिट पॉलिसी (Credit Policy), घट सकती हैं ब्याज दरें

रिजर्व बैंक (RBI) आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिये लगातार चौथी बार नीतिगत दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है.

Updated on: 07 Aug 2019, 08:25 AM

highlights

  • RBI आज (7 अगस्त) चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा जारी करेगा
  • क्रेडिट पॉलिसी में नीतिगत दर में लगातार चौथी बार 0.25 फीसदी की कटौती की संभावना
  • RBI को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 0.50 फीसदी की कटौती करनी चाहिए: CII

नई दिल्ली:

RBI Credit Policy: महंगाई दर के नियंत्रण में होने के साथ विशेषज्ञों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक (RBI) आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिये लगातार चौथी बार नीतिगत दर में 0.25 फीसदी की कटौती कर सकता है. रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) वृहद आर्थिक स्थिति पर पर विचार कर रही है और अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आज यानि बुधवार को करेगी.

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रेपो रेट में कटौती का लाभ कर्जदारों को मिले: वित्त मंत्री
MPC की तीन दिवसीय बैठक सोमवार को शुरू हुई थी. मुद्रास्फीति के आरबीआई के संतोषजनक स्तर पर होने, वाहन क्षेत्र में नरमी, बुनियादी ढांचा उद्योग में नाममात्र वृद्धि, मानसून को लेकर चिंता और शेयर बाजार में गिरावट को देखते हुए नीतिगत दर में एक और कटौती की उम्मीद की जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंक प्रमुखों के साथ बैठक कर कर्ज वितरण की स्थिति की समीक्षा की और बैंकों से फरवरी से लेकर अब तक रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गयी 0.75 फीसदी की कटौती का लाभ कर्जदारों को देने को कहा था.

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा था कि वह एमपीसी द्वारा रेपो दर में 0.25 फीसदी की कटौती की उम्मीद कर रहे हैं. नीतिगत दर में कटौती के साथ उद्योग जगत छह सदस्यीय एमपीसी से यह सुनिश्चित करने की भी उम्मीद कर रहा है कि बैंक दर में कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचे. इसके साथ ही उद्योग जगत आर्थिक तंत्र में नकदी की स्थिति में सुधार पर भी जोर दे रहा है.

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उद्योग मंडल CII ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय बैंक ने आर्थिक वृद्धि के रास्ते में चुनौतियों और मुद्रा स्फीति के 4 फीसदी के लक्ष्य से नीचे रहने के मद्देनजर इस साल फरवरी 2019 में नीतिगत दर में कटौती शुरू की थी. उसने कहा लेकिन दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को मिलना अभी बाकी है. हालांकि CII ने कहा है कि RBI को नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 0.50 फीसदी की कटौती करनी चाहिए. CRR घटने से अर्थव्यवस्था में 60 हजार करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध होगी. (इनपुट PTI)