बजट से पहले नरेंद्र मोदी ने तय किए ये लक्ष्य, आम जनता को होगा बड़ा फायदा

News State Bureau  |   Updated On : June 06, 2019 04:03:43 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) (Photo Credit : )

ख़ास बातें

  •  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कई मोर्चे पर काम शुरू कर दिया है
  •  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं
  •  PM नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को किसान, रोजगार और निवेश के मुद्दे पर काम करने की सलाह दी

नई दिल्ली:  

लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने कई मोर्चे पर काम शुरू कर दिया है. दरअसल, पहले कार्यकाल में सरकार को उम्मीद के मुताबिक जिन मोर्चों पर सफलता नहीं मिली थी. मौजूदा कार्यकाल में उन्हीं मोर्चों पर फोकस किया जा रहा है. बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं. PM नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को किसान, रोजगार और निवेश के मुद्दे पर योजना के साथ काम करने की सलाह दी है.

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किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे
किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे. सरकार कृषि क्षेत्र की सुस्त गतिविधियों में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दे सकती है. पूर्ण बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की जा सकती है. उर्वरक सब्सिडी के लिए आवंटन भी बढ़ सकता है. गौरतलब है कि मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए वेयरहाउस सिस्टम और बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क उपलब्ध करवाने का वादा किया है. सरकार का ग्राम भंडारण योजना शुरू करने की भी योजना है.

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रोजगार पर रहेगा खासा जोर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया है. दरअसल, उनकी सरकार रोजगार को लेकर कैबिनेट कमेटियों का गठन करेगी. रोजगार एवं कौशल विकास को लेकर बनने वाली केंद्रीय कैबिनेट कमेटी में 10 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा. इस कैबिनेट कमेटी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, रेलमंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत अन्य मंत्री इस कमेटी के सदस्य होंगे. इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने इन कमेटियों के गठन को मंजूरी दे दी है.

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निवेश पर भी रहेगा ध्यान
पिछले पांच वर्ष में देश की आर्थिक विकास की दर 8.2 फीसदी से घटकर 5.8 फीसदी पर आ गई है. बजट में सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को पटरी पर लाने का होगा. बजट में सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए घोषणा कर सकती है.

First Published: Jun 06, 2019 04:03:36 PM
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