भारत सरकार को मिलने जा रहे हैं लाखों करोड़ रुपये, RBI ले सकता है बड़ा फैसला

बिमल जालान कमेटी के गठन का उद्देश्य यह जानना था कि RBI के पास फंड का कितना रिजर्व होना चाहिए. इसके अलावा उसे केंद्र सरकार को कितना लाभांश देना होगा.

न्यूज स्टेट ब्यूरो | Edited By Dhirendra Kumar

Updated on: 26 Aug 2019, 03:17 PM

नई दिल्ली:

केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लाखों करोड़ रुपये जल्द मिल सकते हैं. दरअसल, आज होने वाली RBI की बोर्ड की बैठक में RBI के सरप्लस रिजर्व (Surplus Cash Reserves) पर फैसला होने की संभावना है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिमल जालान (Bimal Jalan) कमेटी की रिपोर्ट में सरप्लस कैश रिजर्व के ट्रांसफर को सपोर्ट किया गया है. हालांकि रिपोर्ट में इस फंड को किस्तों में देने के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी.

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RBI के पास 9.2 लाख करोड़ रुपये का कैश रिजर्व
बता दें कि बिमल जालान कमेटी के गठन का उद्देश्य यह जानना था कि RBI के पास फंड का कितना रिजर्व होना चाहिए. इसके अलावा उसे केंद्र सरकार को कितना लाभांश देना होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है कि RBI सरप्लस रिजर्व का कितना हिस्सा केंद्र सरकार को ट्रांसफर होगा. जानकारों की मानें तो RBI के पास 9.2 लाख करोड़ रुपये का रिजर्व है जो कि RBI के कुल बैलेंस का करीब 25 फीसदी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सरप्लस रिजर्व को घटाकर 14 फीसदी तक लाना चाहती है.

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बिमल जालान (Bimal Jalan) कमेटी का गठन 26 दिसंबर 2018 को हुआ था. RBI की इस कमेटी में RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन को वाइस चेयरमैन बनाया गया था. इस कमेटी में वित्त सचिव राजीव कुमार, RBI के डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन और RBI के सेंट्रल बोर्ड के दो मेंबर भरत दोशी और सुधीर मनकड़ भी शामिल हैं. जानकारों के मुताबिक RBI के पास 9.6 लाख करोड़ रुपये का कैश सरप्लस है. इसी मुद्दे पर मतभेद बढ़ने की वजह से उर्जित पटेल ने RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया था.