आर्थिक सुस्‍ती दूर करने के लिए आज बड़े ऐलान कर सकती हैं वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण

नई दिल्‍ली:

आर्थिक मंदी (Economic Slow Down) को लेकर सवालों के घेरे में आई मोदी सरकार (Modi Government) की ओर से वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए शनिवार को बड़े ऐलान कर सकती हैं. पीआईबी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. अनुमान लगाया जा रहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑटोमोबाइल (Automobile), एनबीएफसी (NBFC), बैंकिंग (Banking), रियल एस्टेट (Real Estate) तथा अन्य सेक्टर्स (Other Sectors) के लिए बड़े ऐलान कर सकती हैं.

Press Conference by Union Finance Minister @nsitharaman to announce important decisions of the government.

⏰: 2:30 PM, Tomorrow

📍: National Media Centre, New Delhi

Watch on PIB's

YouTube: https://t.co/vCVF7r3Clo
Facebook: https://t.co/7bZjpgpznY

— PIB India (@PIB_India) September 13, 2019

इससे पहले भी वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जीएसटी रिफंड (GST Refund), बैंकों को 70 हजार रुपये की आर्थिक सहायता (Economic Aid), ऑटो इंडस्ट्री (Auto Industry) को राहत देने जैसे कई अहम घोषणाएं कर चुकी है. वित्त मंत्री ने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (एफपीआई Foreign Portfolio Investors) तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) पर बढ़े सरचार्ज को भी वापस लेने का ऐलान किया है, ताकि शेयर बाजार (Share Market) की स्थिति मजबूत की जा सके.

यह भी पढ़ें : VIDEO : 'मेरे पापा को छोड़ दो', 4 साल का बच्‍चा गुहार लगाता रहा, जल्‍लाद पुलिसवाले 'आतंकियों' की तरह मारते रहे

तिमाही GDP 5 प्रतिशत रहने के बाद से मोदी सरकार लगातार विपक्ष और बाजार के जानकारों के निशाने पर है. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) ने अर्थव्‍यवस्‍था में सुस्‍ती के लिए नोटबंदी (Demonetisation) और जीएसटी (GST) जैसी नीतियों को जिम्‍मेदार ठहराया है. मनमोहन सिंह ने तो यह भी कहा कि सरकार यह भी स्‍वीकार करने को तैयार नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) संकट में है. उन्‍होंने सरकार को सलाह दी कि अर्थव्‍यवस्‍था में सुस्‍ती दूर करने के लिए सरकार को सभी स्‍टेक होल्‍डर्स से बात कर समाधान निकालने की दिशा में काम करना चाहिए.

यह भी पढ़ें : मोदी सरकार ने समझी राहुल गांधी की अहमियत, सौंपी ये बड़ी जिम्‍मेदारी

मनमोहन सिंह ने सरकार को जीएसटी को तर्कसंगत बनाने की सलाह दी थी. मनमोहन सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि ग्रामीण खपत बढ़ाने और कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे.