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दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ घटकर 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, एनसीएईआर की रिपोर्ट

चालू वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में देश की आर्थिक वृद्धि (GDP) दर घटकर पांच प्रतिशत पर आ गई.

चार रियल एस्टेट कंपनियों ने किया बेलआउट कोष से मदद का अनुरोध: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि चार रियल एस्टेट कंपनियों ने सरकार से 25 हजार करोड़ रुपये का बेलआउट कोष का लाभ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.

जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ी

करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न भरने की तारीख को बृहस्पतिवार को बढ़ाकर क्रमश : 31 दिसंबर 2019 और 31 मार्च 2020 कर दिया.

मूडीज (Moody's) ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर (GDP Growth) के अनुमान को घटाकर 5.6 प्रतिशत किया

मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस के अनुसार 2020-21 और 2021-22 में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और यह क्रमश: 6.6 प्रतिशत तथा 6.7 प्रतिशत रह सकती है.

अक्टूबर के दौरान थोक महंगाई दर गिरकर 0.16 फीसदी पर आई

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक खाने-पीने के सामान की मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने के दौरान बढ़कर 9.80 प्रतिशत पर जबकि गैर - खाद्य उत्पाद वर्ग की मुद्रास्फीति 2.35 प्रतिशत पर रही.

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान घटाया

SBI की रिपोर्ट में देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर अनुमान को वित्त वर्ष 2019-20 के लिये घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण गारंटी योजना के तहत मिलेंगे 20,000 करोड़ रुपये

बजट में एक लाख करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी योजना का प्रस्ताव किया गया.

औद्योगिक उत्पादन (Industrial Production) सितंबर महीने में 4.3 फीसदी घटा

ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सितंबर महीने में 3.9 प्रतिशत की गिरावट आयी जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें उत्पादन में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.

ऑयल इंडिया का तिमाही लाभ 27% गिर कर 627 करोड़ रुपये

यह पिछले साल इसी तिमाही के लाभ से 27.2 प्रतिशत कम है. पिछले साल दूसरी तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 862.01 करोड़ रुपये था.

क्या है आरसीईपी (RCEP) का गणित और कैसे मोदी सरकार ने चीन को दिया मुंहतोड़ जवाब

बैंकॉक में होने वाले आरसीईपी (RCEP) सम्मेलन में भारत के हिस्सा लेने की बात आई तो हर तरफ यह कयास लगाए जाने लगे कि भारत इस समझौते में शामिल होगा या नहीं. वहीं भारत ने अब साफ कर दिया है कि वह इस समझौते में शामिल नहीं होगा.

2012 और 2019 के बीच अंतर सिर्फ अर्थव्यवस्था की 'बदहाल' स्थिति है, RCEP पर बोले पी चिदंबरम

कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 2012 में तत्कालीन संप्रग सरकार का आरसीईपी (RCEP) देशों के साथ बातचीत का फैसला और 2019 में कांग्रेस की मोदी सरकार को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की सलाह देना, दोनों सही हैं.

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