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कालाधन पर रिपोर्ट को नहीं कर सकते सार्वजनिक: वित्त मंत्रालय

मंत्रालय का कहना है कि इन रिपोर्ट की जांच एक संसदीय समिति कर रही है, ऐसे में उन्हें सार्वजनिक करने से संसद के विशेषाधिकार का हनन होगा.

जेटली ने किसानों को 500 रुपये के मासिक नकदी समर्थन को भविष्य में बढ़ाने का संकेत दिया

जेटली ने कहा कि सरकार के संसाधन बढ़ेंगे जिससे भविष्य में किसानों को दी जाने वाली सालाना राशि को बढ़ाया जा सकता है.

65 प्रतिशत देश में निर्मित मोबाइल फोन का निर्माण नोएडा में: दिनेश शर्मा

मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का दावा है कि देश में बनने वाला 65 फीसदी मोबाइल फोन का निर्माण उत्तर प्रदेश के नोएडा में होता है. इतना ही नहीं यूपी अब मोबाइल उत्पादन के मामले में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी पीछे छोड़ चुका है.

Forex Market: डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे कमजोर, जाने पिछले हफ्ते क्या था हाल?

विदेशी मुद्रा बाज़ार (Forex Market) में सोमवार को डॉलर के मुक़ाबले रुपये की कमज़ोर शुरुआत हुई है. आज रुपया 48 पैसे कमज़ोर होकर 71.66 पैसे पर खुला है.

बढ़ते राजस्व के मद्देनजर 2019-20 में जीएसटी संग्रह में 18 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है: सचिव

केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष में 7.61 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा है.

ब्रिटेन के यूरोपीय संसद से अलग होने पर क्या भारत को होना चाहिए चिंतित?

व्यापार जगत के कई दिग्गजों ने कहा कि अगर बिना किसी समझौते के यानी नो-डील ब्रेक्सिट होता है तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के लिए इसके काफी भयावह परिणाम होंगे.

जीएसटी राजस्व में कमी के कारण कर राजस्व अनुमान में कटौती

संसद में शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट के अनुसार, संशोधित जीएसटी राजस्व लक्ष्य 7.44 लाख रुपये से घटाकर 6.44 लाख रुपये कर दिया गया है.

बेरोजगारी के आंकड़ों पर नीति आयोग की सफाई, कहा- डेटा तैयार होने के बाद होगा जारी

नएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी रही जो पिछले 45 सालों के दौरान सबसे ऊंचे स्तर पर है.

जीएसटी संग्रह जनवरी में एक लाख करोड़ रुपये के पार: वित्त मंत्रालय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर संग्रह जनवरी महीने में एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया.

मोदी सरकार आज पेश करेगी अंतरिम बजट, क्या किसानों और मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत?

नोटबंदी और जीएसटी को लागू करने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. बजट में इनके लिए प्रोत्साहन और ऋण की आसान शर्तो की घोषणा की जा सकती है.

RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों को पीसीए से किया बाहर

पीसीए से बाहर करने पर इन बैंकों के कर्ज बांटने पर लगे प्रतिबंध हट गये हैं. इनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल हैं.

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