ब्रांडेड दालों पर 5 फीसदी GST हटे, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने की मांग

नई दिल्ली:

ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन (All India Dal Mill Association) ने सरकार से ब्रांडेड दालों पर लागू पांच फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (GST) को हटाने की मांग की है. दाल मिल एसोसिएशन का कहना है कि ब्रांडेड दालों पर जीएसटी लगाए जाने से दाल उद्योग को नुकसान हो रहा है और उपभोक्ताओं को महंगी दालें मिल रही है. अपनी मांगों को लेकर ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जे. पी. नड्डा से मिला.

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जे. पी. नड्डा से मिला प्रतिनिधिमंडल
एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल (Suresh Agarwal) ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उन्होंने अपनी मांगों से जे. पी. नड्डा को अवगत कराते हुए उनसे आग्रह किया कि वह दाल उद्योग और आम उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से इस विषय पर चर्चा करें. उन्होंने बताया कि भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वह इस संबंध में वित्तमंत्री से चर्चा करेंगे.

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उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश की दाल मिलों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) विभाग में रजिस्टर्ड कर रखा है, जिससे दाल उद्योग को विशेष वित्तीय सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. लिहाजा, भारत सरकार दाल उद्योग को कृषि आधारित उद्योग के तहत लघु उद्योगों की श्रेणी में शामिल करें और ऐसी योजना बनाए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से इन उद्योगों को विशेष सहायता एवं सुविधा मिल सके.

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इंपोर्ट के लिए शुल्क जमा कराने के बावजूद नहीं जारी हुआ लाइसेंस
उन्होंने कहा कि देश की दाल मिलों द्वारा देश के बाहर से 1.50 लाख मीट्रिक टन मटर आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) के पास नियमानुसार आवेदन कर लाइसेंस शुल्क भी जमा करा दिया गया है, लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक दाल मिलों को मटर आयात के लाइसेंस जारी नहीं हुए हैं.