दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए यह बड़ा कदम उठाएगी मोदी सरकार

नई दिल्ली:

दाल (Pulses) की महंगाई (Inflation) पर अब जल्द लगाम लग सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार (Central Government) ने बफर स्टॉक से 8.5 लाख टन दाल (अप्रसंस्कृत दाल) बाजार में उतारने का फैसला लिया है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार बाजार में दाल की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण में रखने के मकसद से केंद्र सरकार ने 8.5 लाख टन दाल बफर स्टॉक से राज्यों को देने की पेशकश की है.

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प्राइस स्टेबिलाइजेशन (Price Stablisation) के तहत केंद्रीय सरकार के लिए दलहन के बफर स्टॉक को बनाए रखने वाले उपभोक्ता मामलों के विभाग ने औसत बाजार दरों पर लगभग 8.5 लाख टन दलहन की पेशकश की है. उपभोक्ता मामले मंत्रालय में सचिव अविनाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान पूरे देश में दलहन की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया.

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मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पूरे भारत में बाजार में दलहन की बढ़ी हुई उपलब्धता को सुनिश्चित करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि कीमतें स्थिर रहें। बफर स्टॉक से राज्यों को मुहैया किए जाने वाले 8.47 लाख टन दलहनों में 3.2 लाख टन तुअर, दो लाख टन उड़द, 1.2 लाख टन चना, 1.5 लख टन मूंग, ओर 57,000 टन मसूर शामिल है.

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मानसून के आखिरी दौर में हुई भारी बारिश से खरीफ सीजन की उड़द और मूंग की फसल खराब होने के कारण पिछले कुछ महीने से दालों के दाम में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी था, जिस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बफर स्टॉक से दाल राज्यों को मुहैया करवाने का फैसला लिया है.