Budget 2020 : बजट में क्या सस्ता, क्‍या हुआ महंगा, यहां चेक करें पूरी ल‍िस्‍ट

पंखे महंगे, कस्टम ड्यूटी 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद हुई

स्टेशनरी होगी महंगी, कस्टम ड्यूटी 10 फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद की गई

मोबाइल फोन होंगे महंगे

विदेशी फर्नीचर पर कस्टम ड्यूटी बढ़कर 25 फीसद हुई

घरेलू उपकरणों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर हुई 20 फीसद

घरेलू उपकरणों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, होंगे महंगे

सिगरेट और तंबाकू पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी, होंगे महंगे

ऑटो और ऑटो पार्ट पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी. होंगे महंगे

इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइस होंगे महंगे

आयातित फुटवेयर और फर्नीचर पर बढ़ेगी कस्टम ड्यूटी

फुटवेयर पर सरकार ने बढ़ाया टैक्स, जूते होंगे महंगे

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा

विदेशी निवेश को 9 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद किया गया

कॉर्पोरेट बॉंड में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई

ज्यादातर आयात आसियान देशों से होता है जहां जिनका भारत के साथ मुक्त व्यापार करार है और इस बात की आशंका है कि इन देशों के जरिए चीन बड़े पैमाने पर भारतीय बाजारों में अपनी वस्तुएं भेजता है. मंत्रालय ने फर्नीचर पर आयात शुल्क 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड और हैंड मेड पेपर पर आयात शुल्क दोगुना बढ़ाकर 20 फीसदी करने पर विचार करने को कहा गया है.

फुटवेयर यानी जूते-चप्पल पर आयात शुल्क बढ़ाने से देश में सस्ते जूते-चप्पल का आयात बढ़ने पर रोक लगेगी.

मंत्रालय ने फुटवेयर व संबंधित उत्पादों पर सीमा शुल्क 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जबकि रबर की नई न्यूमैटिक टायर पर शुल्क की दर मौजूदा 10-15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बजट संबंधी अपने सुझावों में फर्नीचर, केमिकल्स, रबर, कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड समेत विभिन्न क्षेत्रों के 300 से अधिक मदों पर बेसिक कस्टम डयूटी युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया है.

घरेलू उद्योग को राहत दिलाने, रोजगार को प्रोत्साहन देने और आयात कम करने व राजस्व बढ़ाने के मकसद से सरकार इस दिशा में कदम उठा सकती है क्योंकि इन वस्तुओं का उत्पादन मुख्य रूप से लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र में होता है जहां रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं.

देश के लघु व मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आगामी आम बजट में 300 से ज्यादा मदों पर पर सीमा शुल्क में इजाफा कर सकती है. ऐसे मदों में खिलौने, फर्नीचर, फुटवेयर, कोटेड पेपर, रबर की वस्तुएं हो सकती हैं.

इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सरकार बजट में बड़ी छूट का ऐलान कर सकती है. 

वित्त मंत्री इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू उत्पादों पर राहत की घोषणा कर सकती हैं. 

लगातार मंदी से गुजर रहे ऑटो सेक्टर से इस बजट में वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद है.

सरकार मोबाइल, रबड़, विनाइल फ्लोरिंग और ऑटो पार्ट पर राहत दे सकती है.