Union budget 2019: इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1.5 लाख ब्याज की छूट
बजट को लेकर गृहिणियों, व्यापारी, ज्वैलर्स, छोटे कारोबारी, मध्यम व लघु उद्योगों के अलावा खेती-किसानी से जुड़े लोगों को भी इस बजट से काफी कुछ मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं. इस बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बड़ी छूट का ऐलान किया गया.
नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा बनी नई केंद्र सरकार (Modi Sarkar 2.0) शुक्रवार को अपना पहला बजट पेश कर रही हैं. वित्त मंत्री के रूप में पहली बार निर्मला सीतारमण पूर्णकालिक बजट पेश करते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में बड़ी छूट का ऐलान किया गया. ई वाहनों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जाएगा. इसके साथ ही स्टार्टअप के लिए बड़ी छूट का ऐलान है. स्टार्ट अप को एंजल टैक्स नहीं देना होगा, साथ ही आयकर विभाग भी इनकी जांच नहीं करेगा.
इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया. आर्थिक सर्वे में 2019-20 के लिए जीडीपी 7 फीसद रहने का अनुमान जताया गया है. वहीं 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का भी खाका पेश किया गया है.
बता दें 21 जून यानि शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में बैटरी चालित दोपहिया और चार पहिया वाहनों की GST दरों में कटौती की घोषणा की गई थी. जानकारों का कहना है कि दरें घटने के बाद ई स्कूटर की कीमतें 5 हजार रुपये तक सस्ती हो सकती है. वहीं कार की कीमतों में 1 लाख रुपये तक की कमी होने की संभावना है.
इस बजट की खास बातें
रेल और सड़क
- 80250 करोड़ रुपए से अगले पांच सालों में सवा लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा.
- 50 लाख करोड़ रुपए से रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
सबको आवास
- 2022 तक देश में सभी को घर देने की योजना है. सरकार की अभी 1.95 करोड़ घर देने की तैयारी है.
- 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. 24 लाख लोगों को घर दिया जा चुका है.
NRI को तोहफा
- विदेश में बसे भारतीयों के लिए बड़ा ऐलान, भारत आते ही आधार कार्ड देंगे.
- NRI के लिए 180 दिन भारत में रहने की बाध्यता खत्म की जाएगी.
महिलाओं पर मेहरबानी
- जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी.
- महिलाओं के लिए अलग से 1 लाख रुपए के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी.
रेल और सड़क
- 80250 करोड़ रुपए से अगले पांच सालों में सवा लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा.
- 50 लाख करोड़ रुपए से रेलवे का आधुनिकीकरण किया जाएगा.
गांव और गरीब
- हर घर में बिजली और स्वच्छ रसोई का वादा किया जा रहा है. 95 फीसदी से अधिक शहरों को ODF घोषित किया गया है.
- आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है. गांव, गरीब और किसान सरकार की प्राथमिकता में ऊपर हैं.
FDI
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे. बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार.
- बीमा, मीडिया, विमानन आदि क्षेत्रों में FDI की सीमा बढ़ाई जाएगी. एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा.
हर घर नल
- जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाना है.
- जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा.
मेक इन इंडिया
- मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी को बढ़ावा दिया जा रहा. देश को आधुनिक बनाने की दिशा में कई कार्य हो रहे हैं.
- 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया जा चुका है. 300 किमी. नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी. अगला मकसद देश में जल मार्ग शुरू करना है.
ऑटो सेक्टर
- इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन गाड़ियों की खरीद पर छूट दी जाएगी.
- देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे.
उद्योग-धंधे
- MSME सेक्टर में ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए सुधार किए जाएंगे.
- छोटे उद्योगों को टैक्स में छूट का प्रावधान किया जा सकता है.
शिक्षा पर जोर
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान. उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
- नई शिक्षा नीति लाएंगे. दुनिया के टॉप कॉलेजों में जगह बनाने पर रहेगा जोर.
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