बजट में लोक-लुभावन घोषणाओं की उम्‍मीद न पालें, आर्थिक सुस्‍ती भी नहीं डिगा पा रही पीएम नरेंद्र मोदी के इरादे

नई दिल्‍ली:

आर्थिक सुस्‍ती (Economic slowdown) को लेकर मोदी सरकार (Modi Sarkar) चौतरफा घिरी दिख रही है. विपक्ष मोदी सरकार पर जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगा रहा है. इसके बाद भी मोदी सरकार अपने इरादे से डिगती नहीं दिख रही है. सूत्रों का कहना है कि आगामी बजट (Budget 2020) में मोदी सरकार किसी भी तरह की लोक-लुभावन वादों से बचते हुए केवल सुधार पर फोकस करेगी. बताया जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर जारी सुस्तियों के बीच प्रधानमंत्री बजट से पहले उद्योगपतियों के अलावा आर्थिक मामलों के जानकारों के साथ कई दौर की मीटिंग करेंगे.

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आम बजट (Budget 2020) 1 फरवरी को पेश होने वाला है. इन मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) देश के अर्थशास्त्रियों से पूछ सकते हैं कि आदर्श बजट कैसा हो और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कैसे कदम उठाए जाने चाहिए. पीएम उद्योगपतियों से सुस्ती के बीच एहतियात के तौर पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर विमर्श कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ मिले सके. मोदी सरकार की बजट पूर्व मीटिंग का दौर अगले सप्ताह शुरू हो सकता है. खुद पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं यह मीटिंग ऐसे समय होगी जब इस साल बजट में इनकम टैक्स में राहत सहित कई बड़े रिफॉर्म के फैसले होने की बात कही जा रही है.

दरअसल, देश अभी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और जीडीपी ग्रोथ पिछले कई सालों में सबसे कम स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन पीएमओ का मानना है कि अगले साल जून से आर्थिक रूप से विकास की रफ्तार जोर पकड़ेगी और यही समय होगा जब इस बार बड़े और कड़े रिफॉर्म के फैसले लिए जाएंगे. सूत्रों के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी अधिकारियों को ऑउट ऑफ बॉक्स आइडिया भी देने को कहा है, जिसे बजट में जगह दी जा सके.

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यह भी कहा जा रहा है कि आम बजट में लोक-लुभावन योजनाओं से बचने की कवायद की जाएगी. बजट में सबसे अधिक फोकस हर घर को जल योजना पर हो सकती है. पीएमओ (PMO) ने अगले तीन साल में इस योजना पर सबसे अधिक फोकस रखने को कहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस योजना को अपने दूसरे टर्म का सबसे बड़ा कदम मान रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि पहले टर्म में जिस तरह उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वोट के रूप में मिला, हर घर को जल का लाभ भी इसी तरह होगा. सरकार हर किसी को घर जिसमें गैस का कनेक्शन हो, शौचालय हो और पानी का नल हो, ऐसा कम से कम 10 करोड़ घर 2024 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है.