PMC मामले पर RBI की नजर, हर हाल में खाताधारकों का रखेंगे ध्यान, वित्त मंत्री का बड़ा बयान

दिल्ली:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने कहा है कि रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के हित को ध्यान में रखने और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि वो आरबीआई से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहेंगे. बता दें कि आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की सरकारी बैंकों की बैठक थी. बैंकों के विलय पर उन्होंने कहा कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है. बैंक बोर्ड सभी बोर्ड में हैं और बोर्ड ने उस प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हैं.

#WATCH Delhi: FM Nirmala Sitharaman answers a question on Punjab&Maharashtra Co-operative (PMC) Bank,says "...The RBI repeatedly has assured me, even today the Guv has assured me that he'll keep the interest of customers in mind&at the earliest try to resolve it as he goes on..." pic.twitter.com/aAb1YpGFlS

— ANI (@ANI) October 14, 2019

यह भी पढ़ें: आम आदमी को मिली राहत, थोक महंगाई दर घटी, जून 2016 के बाद निचले स्तर पर

MSME के ऊपर लगभग 40,000 करोड़ रुपये बकाया
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास उन कंपनियों की पूरी लिस्ट है, जिनमें कहा गया था कि उनका एमएसएमई (MSME) के ऊपर लगभग 40,000 करोड़ रुपये बकाया है. कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी और बैंकिंग सेक्रेटरी यह सुनिश्चित करेंगे कि डेटा को अलग-अलग रूप में इन बैंकों को दिया जाए.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Corporate Affairs Ministry has a complete list of companies which stated that they owe MSMEs nearly Rs 40,000 Crores. Secretary corporate affairs & Secretary banking will ensure that the data, in desegregated form, is given to these banks. pic.twitter.com/EBTrHYoy5R

— ANI (@ANI) October 14, 2019

यह भी पढ़ें: Bumper Listing: IRCTC का शेयर खरीदने वालों को बंपर मुनाफा, सिर्फ 1 दिन में सवा सौ फीसदी रिटर्न

इसके बाद बैंक इन सभी MSMEs से संपर्क करने का प्रयास करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या बिल में छूट चाहिए क्योंकि कंपनियों द्वारा इस पर खुले तौर पर दावा किया जाता है. 22 तारीख तक मैंने उन्हें यह कहते हुए वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा है कि क्या एमएसएमई बिल में छूट और धन एकत्र करने के लिए तैयार हैं. वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि बैंकों ने लोन मेला में 81,700 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए हैं. 1 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच 81,700 करोड़ रुपये के कर्ज बांटे गए हैं.