वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने सरकारी बैंकों के MD, CEO के साथ की बैठक
इसी के साथ-साथ खबर ये भी है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर सकती है.
highlights
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने बैंकों के सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ की बैठक.
- मांग और उपभोग को तेज करने में बैंकों की भूमिका को देखते हुए पहले सरकारी बैंकों के सीईओ और प्रबंध निदेशकों के साथ वित्त मंत्री बैठक की है.
- वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर सकती है.
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के जरिये तथा अन्य उपायों से गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) की वसूली के बारे में भी चर्चा हुई है. बैंकों ने पिछले चार साल में 4,01,393 करोड़ रुपये के एनपीए वसूले हैं. इनमें सिर्फ 2018-19 में ही 1,56,702 करोड़ रुपये वसूल किये गए.
नई दिल्ली:
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने बैंकों के सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन तथा उनके कारोबार की वृद्धि की समीक्षा करने के लिये इन बैंकों के प्रबंध निदेशकों (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के साथ शनिवार को बैठक की. सूत्रों ने बताया कि मांग और उपभोग को तेज करने में बैंकों की भूमिका को देखते हुए पहले सरकारी बैंकों के सीईओ और प्रबंध निदेशकों के साथ वित्त मंत्री ने आज बैठक की है. इसी के साथ-साथ खबर ये भी है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश कर सकती है.
Delhi: Finance Minister Nirmala Sitharaman holds a meeting with heads of public sector banks pic.twitter.com/F2s2hOmIMQ
— ANI (@ANI) December 28, 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग में कहा कि जिन भुगतान मोडों को 1 जनवरी 2020 से अधिसूचित किया जाएगा, उन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के तहत शुल्क नहीं लगेगा.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Those payment modes that will be notified from 1st January 2020 will not have charges under the Merchant Discount Rate (MDR) being levied on them. pic.twitter.com/TkwExYbi0R
— ANI (@ANI) December 28, 2019
सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के जरिये तथा अन्य उपायों से गैर-निष्पादित संपत्तियों (NPA) की वसूली के बारे में भी चर्चा हुई है. बैंकों ने पिछले चार साल में 4,01,393 करोड़ रुपये के एनपीए वसूले हैं. इनमें सिर्फ 2018-19 में ही 1,56,702 करोड़ रुपये वसूल किये गए.
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