GST काउंसिल की बैठक: इस बार कुछ भी महंगा नहीं, जानें क्या हुआ सस्ता
अरुण जेटली की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद हज़ारों छोटे कंपनियां और निर्यातकों को राहत दी गई है।
highlights
- जीएसटी काउंसिल की बैठक में 27 आइटम्स की कीमतों में कटौती कर दी गई है
- सोने की खरीदारी पर अब नहीं दिखाना होगा पैन और आधार कार्ड
नई दिल्ली:
अरुण जेटली की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद हज़ारों छोटे कंपनियां और निर्यातकों को राहत दी गई है।
शुक्रवार को हुई जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की बैठक में 27 आइटम्स की कीमतों में कटौती कर दी गई है।
इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।
वहीं जीएसटी परिषद ने आम कारोबारियों को राहत देने के साथ ही दीवाली के बाद शुरू होने वाले त्योहारी सीजन से पहले आम उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) परिषद की बैठक में जेम्स एंड ज्वैलरी से जुड़ी अधिसूचना को रद्द कर दिया है।
अब किसी भी आम उपभोक्ता को 50,000 रुपये से अधिक की ज्वैलरी की खरीदारी पर पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं देना होगा। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन से पहले सरकार के इस फैसले से बाजार को राहत मिलेगी।
कारोबारियों को मोदी सरकार का तोहफा, GST रिटर्न अब हर तीन महीने में, बिना पैन कार्ड के खरीदे ज्वैलरी
यहां देखे सस्ते समानों की पूरी लिस्ट:
28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी
जीसएटी परिषद में एसी रेस्टोरेंट को 28 फीसदी से निकालकर 12 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया है।
12 से घटाकर 5 फीसदी
जरी के काम, आर्टिफिशल जूलरी, स्लाइ्स ड्राइड मैंगो, खाखड़ा व प्लेन चपाती, बच्चों के पैकेज्ड फूड, अनब्रैंडेड नमकीन, अनब्रैंडेड आयुर्वेदिक दवाईयां और पेपर वेस्ट को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है।
28 से 18 फीसदी
डीजल इंजन के पार्ट्स, सिचाई मशीन के पम्प, स्टेशनरी आइटम, मार्बल और ग्रेनाइ़ड के अलावा घर निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अन्य पत्थरों को 28 फीसदी वाले स्लैब से निकालकर 18 फीसदी में डाल दिया गया है।
28 से 5 फीसदी
ईवेस्ट को 28 फीसदी से हटाकर 5 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया गया है।
18 से 12 फीसदी
हथकरघा आइटम को 12 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया गया है।
18 से 5 फीसदी
प्लास्टिक और रबर वेस्ट को 5 फीसदी वाले स्लैब में डाल दिया गया है।
अब त्योहारों में ज्वैलरी खरीदने पर नहीं होगी कोई बंदिश, PAN कार्ड दिखाना जरूरी नहीं
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