Union Budget 2019: इन नई योजनाओं से आमजन को और सशक्त बनाने की पहल

नई दिल्ली.:

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले पूर्णकालिक बजट में मध्य वर्ग को सीधे तौर पर राहत न देते हुए होम लोन के माध्यम से राहत दी, तो अमीरों पर टैक्स स्लैब को बढ़ा दिया है. गरीबों को मुख्य धारा में आगे लाने के प्रयास करता मोदी सरकार 2.0 बजट कुछ नई घोषणाएं भी लेकर आया है. इन योजनाओं से युवाओं औऱ महिलाओं के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है. आर्थिक स्तर पर सशक्त बनाने के लिहाज से एक बड़ी योजना ईज ऑफ लिविंग के नारे के साथ पेश की गई है.

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वन नेशन वन ग्रिड योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश में सभी राज्यो को बिजली ग्रिड से बिजली उपलब्ध कराने के लिए वन नेशन वन ग्रिड योजना शुरू करने की घोषणा की है. इस योजना में सभी राज्यों को एक ही ग्रिड से बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि 2022 तक सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी.

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जन जीवन मिशन
बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा, भारत में पानी की सुरक्षा और सभी भारतीयों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है. इस दिशा में एक बड़ा कदम जल शक्ति मंत्रालय का गठन है. उन्होंने बताया कि यह मंत्रालय जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन को एकीकृत और व्यापक तरीके से देखेगा. 'जल जीवन मिशन' के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में 'हर घर जल' के लिए राज्यों के साथ मिलकर मंत्रालय काम करेगा.

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नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन
नरेंद्र मोदी सरकार नई शिक्षा नीति ला रही है. इस नीति के फोकस में अनुसंधान (Reacherch) को बढ़ावा देना होगा. वहीं उन्होंने देश का पहला नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) बनाने का भी ऐलान किया. निर्मला सीतारमण ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने का ऐलान करते हुए कहा, इसकी स्थापना से शोध से जुड़े कार्यों को लाभ होगा. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित का होगा जहां शोध और इनोवेशन से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा. जिसकी वजह से भविष्य में शोध उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी.

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एक बैंक में खाता खुलवाओं, लाभ सभी से उठाओ
आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है. अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है, तो खाताधारक को उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता था और वह मुश्किल में पड़ जाता था. अब सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है, जिससे खाताधारक को पता चल जाएगा कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है.

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मुद्रा योजना का विस्तार
महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए वुमैन एसएचजी इंट्रेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम को हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव किया गया है. साथ ही जनधन अकाउंट वाली हर महिला वेरिफाइड एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) सदस्य को 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी. साथ ही, मुद्रा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की हर पंजीकृत महिला सदस्य को 1 लाख रुपये तक ऋण की सुविधा दी जाएगी.

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स्फूर्ति योजना
देश की बड़ी आबादी आज भी गांवों में रहती है और जीविकोपार्जन के लिए खेती और पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहती है. स्कीम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन एंड रीजेनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI) योजना के तहत ज्यादा कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे. ऐग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75 हजार स्किल्ड आंत्रेप्रेन्योर्स तैयार किए जाएंगे. सरकार की योजना अन्नदाता को ऊर्जदाता बनाने की भी है.