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Union Budget 2019: मोदी सरकार 2.0 में अन्नदाता अब ऊर्जादाता बनेंगे

DRIGRAJ MADHESHIA  |   Updated On : July 05, 2019 02:34 PM

नई दिल्‍ली:  

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया और वह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनाव प्रचार अभियान में किए गए वादों में से कई को पूरा कर करने की पूरी कोशिश कीं. किसानों के लिए सीतारमण ने पिटारा खोलते हुए कहा कि अगले 5 वर्षों में 10,000 नए किसान उत्‍पादक संगठन बनाएंगीं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) कहा कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है. कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना है.

ई-नाम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार एक योजना ला रही है. यह राज्‍य सरकारों के साथ केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्‍य दिलाने के लिए कृषि उत्‍पाद विपणन सहकारिता (MPMC)अधनियम पर जोर दिया गया.वित्‍त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जीरो बजट फार्मिंग पर जोर देते हुए कहा कि हमें इस नवाचर मॉडल दोहराने की जरूरत है. व्‍यवसाय करना आसान बनाना और जीवन आसान बनाना दोनों किसानों के लिए भी लागू होने चाहिए.किसानों के लिए अलग से बजट आवंटित करने की कोई आवश्‍यकता नहीं है.

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निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कहा कि दालों के उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बना है और अब हमें तिलहन उत्पादन में निर्भर बनना है. आगे हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है. इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) कहा कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है. किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है. कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कहा कि कृषि ढांचे में सुधार के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा. किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों के उत्पाद को वैल्यू एडिशन देने के लिए निजी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा. खासकर बांस, लकड़ी और रिन्यूएवबल एनर्जी के क्षेत्र में निजी उद्यम पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी. निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'अन्नदाता को क्यों ऊर्जादाता नहीं बना सकते.'

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वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है. हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी. उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पेश करते हुए मत्स्यपालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की. सत्र 2019-20 के लिए लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि मछली पकड़ने और मछुआरों का कृषि से करीबी संबंध है और यह ग्रामीण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.  उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य प्रबंधन विभाग मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा स्थापित करेगा. " उन्होंने कहा, "यह बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, ट्रेसेबिलिटी, उत्पादन, उत्पादकता, पोस्ट-हारवेस्ट और गुणवत्ता नियंत्रण समेत इस क्षेत्र की कमियों को दूर करेगा. " 

First Published: Friday, July 05, 2019 02:10:32 PM
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