Economic Survey 2019: आम लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना होगा, केवी सुब्रमण्यन का बयान

नई दिल्ली:

Economic Survey 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अगुवाई में केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को पूर्ण बजट (Budget) पेश करेंगी. बजट से 1 दिन पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है. सरकार ने 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7 फीसदी रखा है.

यह भी पढ़ें: Economic Survey 2019: पिछले 5 साल में आधी रह गई औसत महंगाई दर

आर्थिक सर्वे को तैयार करने वाले मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन (K V Subramanian) ने कहा है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रणनीति को होना बहुत जरूरी है. 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना होगा और निवेश से ही संभव होगा.

यह भी पढ़ें: आर्थिक सर्वेक्षण पर मायावती का निशाना, 'बीजेपी सिर्फ लोगों को हसीन सपने दिखाती है'

पॉलिसी को बेहतर तरीके से लागू करने की जरूरत
केवी सुब्रमण्यन ने कहा है कि लीगल रिफार्म की ज़रूरत, एमएसएमई को बूस्टअप करने की ज़रूरत है. पॉलिसी को बेहतर तरीके से लागू करने की ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा था कि सबसे गरीब तक योजना का लाभ अगर मिल जाए तो योजना सफल है. पिछले पांच साल में बड़े रिफॉर्म हुए हैं. इनमें आईबीसी बैंककरप्सी कोड से बड़े बदलाव हुए हैं. 1980 से चीन ने अपनी कंसम्पशन को कम किया और सेविंग और प्रोडक्शन को बढ़ाया जो आज बड़ी अर्थव्यवस्था है. उत्पादन को बढ़ाना होगा उससे एक्सपोर्ट में इजाफा होगा अगर हमे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बननी है तो इसके लिए एमएसएमई में बड़ी तेजी से सुधार करना होगा, इसमे रोज़गार में बड़ी संभावनाए हैं.

KV Subramanian: To achieve that vision, a strategic blueprint is necessary. This year #EconomicSurvey makes a concerted effort to try & provide that blueprint. for achieving vision laid down by the PM. 3rd key elements are tactical tools necessary to calibrate into this blueprint https://t.co/HpmhjOvKUq

— ANI (@ANI) July 4, 2019

यह भी पढ़ें: Economic Survey: निर्मला सीतारमण ने राज्‍यसभा के बाद लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया

केवी सुब्रमण्यन ने कहा कि कंपनियां खुलती हैं उनमें रोज़गार की ज़रूरत होती है लेकिन जिस लेवल पर रोज़गार में बढ़ोतरी होनी चाहिए उतनी नहीं होती. बल्कि इस मुकाबले अमेरिका जैसे देश मे ये नंबर काफी ज्यादा है. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से लिंगानुपात में काफी सुधार आया है. चीन और पूर्वी एशिया ने निवेश बढ़ाकर उत्पादकता में वृद्धि की है. उन्होंने निर्यात-संचालित मॉडल का अनुसरण किया जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया.

यह भी पढ़ें: Economic Survey 2019: 2019-20 में GDP ग्रोथ 7 फीसदी रहने का अनुमान

साल 2018-19 के लिए निर्यात 12.4 फीसदी बढ़ने का अनुमान है, जबकि आयात 15.4 फीसदी की वृद्धि हुई है. स्‍वच्‍छ भारत मिशन शुरू होने के बाद से देश भर में 9.5 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है. 5.5 लाख से ज्‍यादा गांव खुले में शौच से मुक्‍त घोषित हो चुके हैं. 2018-19 के लिए सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 7.5 फीसदी रहेगी.