पीयूष गोयल की पोटली से किसान, जवान, नौकरीपेशा, महिलाएं सबके लिए कुछ न कुछ निकला

नई दिल्ली:

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार की ओर से वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया. बजट कहने को तो अंतरिम है, लेकिन मोदी सरकार ने लुभावनी सौगातों की झड़ी लगा दी. अरुण जेटली की गैर मौजूदगी में पीयूष गोयल ने किसान, मजदूर, नौकरीपेशा, कारोबारी सबके लिए कुछ न कुछ बजट में व्‍यवस्‍था की है. सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्‍स को लेकर हुआ. अभी तक सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे सीधे दोगुना यानी 5 लाख कर दिया है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है. टैक्स छूट की सीमा आखिरी बार 2014 में बढ़ाकर 2.5 लाख की गई थी. 5 साल बाद चुनाव से ऐन पहले इसे दोगुना करके मोदी सरकार ने बड़ा ट्रंप कार्ड खेला है. बजट में सरकार की ओर से कर्मचारियों को तोहफा देते हुए ग्रेच्युटी लिमिट को डबल करने का भी ऐलान किया गया है. पहले यह लिमिट 10 लाख की थी जो अब 20 लाख रुपए हो गई है.

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किसानों के लिए बजट में

मोदी सरकार ने अपने बजट में किसानों को खुश करने की हरसंभव कोशिश की है. सरकार ने 75 हजार करोड़ का बजट किसान सम्मान निधि के नाम पर तय कर दिया है. इसके तहत छोटे किसानों को हर साल 6 हजार रुपए सीधे उनके खाते में डाले जाएंगे. किसानों को सालभर में दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में कुल 6,000 रुपए उनके खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे. इस योजना में करीब 12 करोड़ किसान परिवार आएंगे. माना जा रहा है कि किसानों की नाराजगी के नतीजे के तौर पर तीन राज्यों में मिली हार का सबक लेते हुए सरकार ने ये दांव खेला है.

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श्रमिकों को सौगात
मोदी सरकार के चुनावी बजट में मिडिल क्लास, किसानों के अलावा श्रमिकों को भी खास जगह मिली. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले और महीने में 21 हजार रुपए कमाने वाले लोगों को 7 हजार रुपए सालाना बोनस दिया जाएगा. इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र वाले मजदूरों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाएगी. 10 करोड़ मजदूर इस पेंशन योजना के तहत आएंगे. इसके अलावा श्रमिकों की मौत पर मुआवजा बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है.

घर खरीदने वालों को भी राहत
बजट में घर खरीदनों वालों को जीएसटी में राहत देने का भी ऐलान किया गया है. 2.40 लाख रुपए तक मकान किराए पर टीडीएस खत्म कर दिया गया है.

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महिलाओं के लिए
मोदी सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में काम करना शुरू कर द‍िया है. सरकार ने स्वच्छ ईंधन मुहैया कराने के लिए उज्जवला योजना के तहत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा है. इसमें से 6 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं. गर्भवती महिलाओं के लिए मातृवंदना योजना लागू की गई.

जवानों के लिए
मोदी सरकार के अंतरिम बजट में डिफेंस सेक्‍टर पर फोकस किया गया है. डिफेंस सेक्‍टर को 3 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं. अंतरिम बजट पेश करते हुए कार्यवाहक वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे सैनिक कठिन हालात में देश की रक्षा करते हैं. उन्‍होंने कहा कि वन रैंक, वन पेंशन के तहत सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए हैं. सैनिकों की यह मांग 40 साल से लंबित पड़ी थी. अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे को 1.58 लाख करोड़ का बजट दिया गया है.