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घरेलू कामगारों को मोदी सरकार का तोहफा, 3000 रुपए प्रति महीने की मिलेगी पेंशन

मनरेगा पर अक्‍सर मोदी सरकार को घेरने वाले विपक्ष को इस बार केंद्र ने जवाब दिया है. इस बजट में रोजगार गारंटी योजना को प्राथमिकता दी गई है

Updated on: 01 Feb 2019, 01:17 PM

नई दिल्‍ली:

मनरेगा (MNREGA) पर अक्‍सर मोदी सरकार को घेरने वाले विपक्ष को इस बार केंद्र ने जवाब दिया है. इस बजट में रोजगार गारंटी योजना को प्राथमिकता दी गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपये का आवंटित करेगी. बता दें पिछले बजट के मुकाबले यह रकम 9 फीसद अधिक है. इसके अलावा गोयल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर इस रकम को बढ़ाया जा सकता है.

पिछले बजट में सरकार ने मनरेगा को 55,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. वहीं 2017-18 में इस योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये दिए गए थे. बता दें इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक साल के भीतर 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है.

वहीं घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्ष योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रही है. घरेलू कामगारों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी.

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गोयल ने कहा,‘‘सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी. असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे. इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा.

वहीं घरेलू कामगारों को भी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आयुष्मान भारत और जीवन ज्योति बीमा और सुरक्ष योजना के अलावा हम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना ला रही है. घरेलू कामगारों को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद तीन हजार रुपए प्रति महीने की पेंशन मिलेगी. गोयल ने कहा,‘‘सरकार श्रमिक के पेंशन अकाउंट में बराबर का योगदान देगी. असंगठित क्षेत्रों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए देंगे.इससे ज्यादा का प्रावधान भी दिया जाएगा.