पैसे लेकर सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों का प्रचार करने के तैयार हैं बॉलीवुड स्टार्स, स्टिंग में हुआ हैरान कर देने वाला खुलासा

नई दिल्ली:

कोबरापोस्ट की जांच पड़ताल में कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज पैसे लेकर राजनीतिक दलों के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार करने के लिए हामी भरते पकड़े गए हैं. इसने भले ही अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि संबंधित भारतीय कानून इस मुद्दे पर चुप है. कोबरापोस्ट के स्टिंह में पता चला है कि भारतीय फिल्म और टीवी उद्योग के 30 से अधिक अभिनेता/अभिनेत्रियां पैसों की खातिर सोशल मीडिया पर अपने निजी खातों के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार पर सहमत हुए हैं. देश के शीर्ष साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने मीड़िया से कहा,'राजनीतिक दलों से पैसे लेकर उनके हित में ट्वीट (tweet) करना अनैतिक जरूर है, लेकिन गैर-कानूनी नहीं है.

यह भी पढ़ें- बेटी को Troll करने पर सोशल मीडिया यूजर्स पर भड़के अजय देवगन, कहा- मेरे बच्चों को...

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इस पर पूरी तरह से चुप है.' जांच से जो पता चला है वह 'प्रभावशाली लोगों द्वारा किए जा रहे मार्केटिंग' का बहुत छोटा सा हिस्सा है. सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से विज्ञापन की यह एक नई अर्थव्यवस्था पैदा हुई है. दुनिया भर में, इंस्टाग्राम के 1 अरब से ज्यादा सक्रिय मासिक यूजर्स हैं. वहीं, इसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक के 2.3 अरब से ज्यादा सक्रिय मासिक यूजर्स हैं और ट्विटर पर रोजाना 1.6 करोड़ लोग लॉग इन करते हैं. वाट्सएप एक दूसरा शक्तिशाली प्लेटफार्म है, जिसके भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं.

यह भी पढ़ें- Bigg Boss 8 के विनर गौतम गुलाटी को पर्दे पर कम नजर आने से भुगतना पड़ा ये खामियाजा

इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म की पहुंच को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंफ्लूएंसर मार्केटिंग का कारोबार कितना बड़ा हो सकता है. सोशल मीडिया विशेषज्ञ अनूप मिश्रा ने मीड़िया से कहा, 'शुरुआत में केवल सेलिब्रिटी ही मार्केटिंग करते हुए ब्रांड का प्रचार करते थे. लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद हर कोई सेलिब्रिटी हो गया है, राजनीति समेत हर कुछ का कारोबार हो रहा है.' अमेरिका में यह नियम है कि भुगतान लेकर पोस्ट करने पर उसका खुलासा करना होता है कि यह पेड पोस्ट है या निजी राय है. हालांकि वहां भी इस नियम का पालन बहुत कम हो रहा है, जबकि भारत में तो ऐसा कोई नियम भी नहीं है. चुनाव सिर पर है, ऐसे में राजनीतिक दल इस मुद्दे पर कोई शिकायत नहीं कर रहे. वाट्सएप के एक कार्यकारी ने हाल ही में राजनीतिक दलों को उसके प्लेटफार्म के दुरुपयोग को लेकर चेतावनी भी दी है.